UPI Payment : या 10 देशांतील भारतीयांसाठी ही खास सुविधा, आता UPI द्वारे करता येणार झटपट व्यवहार

| Updated on: Jan 11, 2023 | 10:57 PM

UPI Payment : आता या देशातील भारतीय नागरिकांनाही युपीआयची सुविधा मिळणार आहे.

UPI Payment : या 10 देशांतील भारतीयांसाठी ही खास सुविधा, आता UPI द्वारे करता येणार झटपट व्यवहार
व्यवहारांना युपीआयचे बळ
Follow us on

नवी दिल्ली : भारतात सध्या डिजिटल व्यवहारांचे (Digital Transaction) युग आहे. युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना आखली आहे. आता परदेशातील भारतीय नागरिकांनाही व्यवहारासाठी युपीआयचा वापर करता येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसचा (UPI) वापर करत व्यवहार पूर्ण करता येणार आहे. 10 देशांतील अनिवासी भारतीयांना (NRIs) भारतीय मोबाईल क्रमांका आधारे हे रक्कमेची देवाण-घेवाण करता येईल. सिंगापूर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनाडा, हाँगकाँग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) आणि इंग्लंड मध्ये UPI सेवा सुरु करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय देयके महामंडळानुसार (National Payments Corporation of India) एनआरआय अथवा एनआरओ (Non Resident External and Non resident Ordinary) युपीआय व्यवहार करु शकतील. या सर्व प्रक्रियेसाठी पार्टनर बँकांसाठी 30 एप्रिल पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.

एनआरई खाते (NRE account) परदेशातील भारतीयांना परदेशातील कमाई आता भारतातील खात्यात सहज हस्तांतरीत करता येणार आहे. एनआरओ अकाऊंट (NRO account) नागरिकांना भारतातील कमाईचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करेल.

हे सुद्धा वाचा

परंतु, या व्यवहारात एक दक्षता घेण्यात येणार आहे. मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादी कारवायासाठीचा निधीचे व्यवहार करता येणार नाही. बँकांना अशा खात्यातील व्यवहारात परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (FEMA) पालन करावे लागेल. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी लागेल.

केंद्र सरकारने रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-युपीआय व्यवहारांना अधिक गती देण्यासाठी प्रोत्साहन लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एका सामान्य वापारकर्त्यासह व्यापाऱ्यापर्यंत सर्वांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने त्यासाठी एकूण 2,600 कोटी रुपयांची खास तरतूद केली आहे.

योजनेनुसार, बँकांना चालू आर्थिक वर्षांत Rupay आणि UPI चा वापर केल्यास पॉईंट ऑफ सेल (PoS) आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्सेटिव देण्यात येणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यासंबंधीची घोषणा केली होती.