आता युलिप किंवा ईपीएफमधील गुंतवणुकीवर भरावा लागणार कर, जाणून घ्या आयकरसंबंधित बदललेले हे 7 नियम

करवसुलीसाठी ग्रामपंचायतीची भन्नाट कल्पना

नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू झाले आहे. आर्थिक वर्ष बदलण्याबरोबरच आयकर संबंधित अनेक नियमही बदलले आहेत. या बदलांचा एक भाग म्हणून कर्मचार्‍यांच्या एका वर्षाच्या अडीच लाख रुपयांच्या योगदानावर ईपीएफ व्याजावर कर आकारला जाईल. याशिवाय तुम्ही आता आयटीआर दाखल न केल्यास तुम्हाला दुप्पट टीडीएस द्यावे लागतील. अशा प्रकारे एकूण सात नियमात नविन आर्थिक वर्षात बदल करण्यात आले आहेत. (Now you have to pay tax on investment in ULIP or EPF, know these 7 changed rules related to income tax)

ईपीएफच्या व्याजावर कर

अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF)कडून मिळालेल्या व्याजावर कर जाहीर करण्यात आला आहे. आता ईपीएफमध्ये अडीच लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त असेल. मात्र त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास अतिरिक्त रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाईल. म्हणजे जर तुम्ही दरवर्षी 3 लाख रुपये जमा केले असतील तर 50 हजार व्याजातून मिळविलेले उत्पन्न तुमच्या टॅक्स स्लॅबच्या दराने आकारला जाईल.

युलिपवर भरावा लागेल कर

आता अडीच लाख रुपयांहून अधिक प्रीमियम असणारी युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (युलिप) करामध्ये सूट मिळवण्यास पात्र ठरणार नाहीत. जर एका वर्षात दोन किंवा त्याहून अधिक युलिपसाठी वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यांची मॅच्युरिटी रक्कम कर योजनेत येईल. नवीन नियम 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी किंवा नंतर जारी केलेल्या युलिप्सवर लागू होईल.

प्री-फिल्ड ITR फॉर्म

कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी आणि आयकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आता पूर्व भरलेला आयटीआर फॉर्म वैयक्तिक करदात्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यामुळे आयटीआर दाखल करणे सुलभ होईल.

सुपर ज्येष्ठ नागरिकांना आयटीआर दाखल करण्यास सूट

75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना आयटीआर दाखल करावा लागणार नाही. निवृत्तीवेतनावर अवलंबून असलेल्या किंवा मुदत ठेवींवर व्याज असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना ही सूट देण्यात आली आहे.

आयटीआर दाखल न केल्यास डबल टीडीएस

आयकर विवरणपत्र न भरणाऱ्यांसाठी सरकारने नियम अतिशय कठोर केले आहेत. यासाठी सरकारने आयकर कायद्यात कलम 206AB जोडले आहे. याअंतर्गत आपण आता आयटीआर दाखल न केल्यास तुम्हाला दुप्पट टीडीएस द्यावा लागणार आहे. नव्या नियमांनुसार ज्यांनी आयकर विवरणपत्र भरले नाही त्यांच्यावर टॅक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) अधिक द्यावा लागेल. नवीन नियमांनुसार, 1 जुलै 2021 पासून पीनल टीडीएस आणि टीसीएल दर 10-20% असतील जे सामान्यत: 5-10% असतात.

आता उशिरा आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी मिळेल केवळ 1 संधी

आता आपल्याला उशिरा आयटीआर दाखळ करण्यासाठी केवळ एक संधी मिळेल. आधीची मुदत(31 जुलै) संपल्यानंतर पण 31 डिसेंबरपर्यंत आयटीआर भरल्यास 5000 रुपये विलंब शुल्क भरणे आवश्यक होते. तर 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीत दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येत होता. पण आता 31 डिसेंबरपर्यंतच आयटीआर दाखल करायचा आहे. म्हणजेच आता करदात्यास मागील आर्थिक वर्षाचा आयकर परतावा भरण्यासाठी चालू मूल्यांकन वर्षात मार्च अखेरपर्यंत संधी मिळणार नाही. आता कर भरणाऱ्यांना 5 हजार रुपयांच्या विलंब शुल्कासह केवळ डिसेंबरपर्यंत रिटर्न भरता येणार आहे. तथापि, पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या लोकांकडे 1,000 रुपयांच्या विलंब शुल्कासह रिटर्न भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

केवळ तीन वर्षांचे टॅक्स रिटर्न ओपन करु शकता

50 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाच्या कर चोरी प्रकरणात जुन्या परतावा उघडण्याची मुदत 6 वर्षांवरून कमी करुन 3 वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. 50 लाखांहून अधिक कर चुकल्याच्या पुराव्यावरून याद्वारे केवळ 10 वर्षाचा जुना परतावा उघडला जाऊ शकतो. यासाठी आयकर विभागाच्या प्रधान आयुक्तांची परवानगी देखील आवश्यक असेल. (Now you have to pay tax on investment in ULIP or EPF, know these 7 changed rules related to income tax)

संबंधित बातम्या

Pan Card । आधार कार्डच्या माध्यमातून काही मिनिटांत बनवा पॅन कार्ड, जाणून घ्या सर्व प्रक्रिया

Alert : या सरकारी बँकेचे ग्राहक असाल तर आधी करा हे काम, अन्यथा 17 दिवसांत बंद होईल कार्ड