E-Commerce : ई-कॉमर्स कंपन्यांवर लवकरच लगाम, अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसह इतर टेक कंपन्यांच्या मनमानीवर येणार नियंत्रण, काय आहे केंद्र सरकारचा प्लॅन?
E-Commerce : ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या केंद्र सरकार लवकरच मुसक्या आवळण्याच्या तयारीत आहे..
नवी दिल्ली : भारतात कोरोनाच्या (Corona) लाटेतच स्टार्टअपचीही (Startup) लाट आली. त्याआधारे भारत हळू हळू डिजिटल अर्थव्यवस्था म्हणून मजबूत होत आहे. तर अॅमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart), झोमॅटो, स्विगी, ओला, उबेर आणि इतर अनेक टेक कंपन्यांनी गिग अर्थव्यवस्थाला (Gig Economy) जन्म दिला आहे. अशातच मोठ मोठ्या टेक कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसविण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने यासाठी काही शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये या कंपन्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याचा विचार करण्यात येत आहे
संसदेच्या अर्थ स्थायी समितीचे चेअरमन जयंत सिन्हा यांनी गुरुवारी याविषयीची माहिती दिली. त्यात मोठ्या कंपन्यां प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या प्रगतीत अडथळे आणू नयेत आणि निकोप स्पर्धेचे वातावरण रहावे यासाठी एक अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
मोठ्या कंपन्यांच्या मनमानी धोरणाविषयी पण सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. या समितीने एक नवीन डिजिटल स्पर्धा कायदा आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे इतर स्टार्टअप उद्योगांना प्रस्थापित कंपन्यांसोबत प्रगती करण्याची संधी मिळेल.
अहवालानुसार, ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर इतर विक्रेत्यांच्या, उत्पादकांच्या उत्पादनांना महत्व देत नाही. तर त्यांच्या खासगी उत्पादनावर लोगो लावून त्याची विक्री करतात. त्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान होते. त्यांच्या विक्रीवर त्याचा परिणाम दिसून येतो.
ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांच्या डेटाचा अतिरिक्त वापर करतात. त्यामुळे बाजारातील गळेकापू स्पर्धेत त्या अग्रेसर राहतात. एवढेच नाही तर ऑफरच्या नावाखाली अनेक उत्पादनांची विक्री करतात. त्यात या कंपन्यांना मोठा फायदा होतो.
डिजिटल स्पर्धा कायदातून अशा ई-कॉर्मस कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. या कायद्यातून कंपन्यांसाठी एक आचारसंहिता तयार करण्यात येणार आहे. या समितीने या महिन्यात डिजिटल स्पर्धा कायदा -2022 संबंधीचा अहवाल सादर केला आहे.
