UPI MDR : यूपीआय व्यवहार बंद, बड्या कंपनीचा मोठा निर्णय, आता सर्व व्यवहार… MDR मुळे होतोय तोटा?

upi payment and mdr

UPI MDR : केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 रोजीपासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारावर व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना एमडीआर भरावा लागणार आहे. हा एमडीआर सामान्यांकडून घेतला जाणार नाही. तर त्यामुळे व्यापारी, उद्योजकांना आर्थिक फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. याच भीतीपोटी आता घाऊक आणि किरकोळ व्यापारातील व्यापारी, उद्योजक यूपीआयच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार कमी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. आगामी काळात ऑनलाईन व्यवहारात वाढ होऊ शकते, असे तज्ज्ञ बोलत आहेत. दरम्यान, एकीकडे यूपीआयच्या व्यवहारांबाबत अशा प्रकारच्या चर्चा सुरू असतानाच एका दिग्गज कंपनीने यापुढे यूपीआय व्यवहार बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. कंपनीच्या या निर्णयाची सगळीकडे चर्चा होतेय.

नेमका निर्णय काय घेण्यात आला?

समोर आलेल्या माहितीनुसार Pneucons नावाची एक कंपनी आहे. ही कंपनी औद्योगिक वस्तूंच्या ऑनलाइन खरेदी-विक्री व्यवहारात कार्यरत आहे. या कंपनीने येत्या 10 ऑक्टोबर 2026 पासून आपल्या प्लॅटफॉर्मवर UPI पेमेंट स्वीकारणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. UPI व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या नव्या Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR मुळे कंपनीच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आलाय, असं या कंपनीने सांगितलंय.

Pneucons ने UPI का बंद केला?

येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही Person-to-Merchant म्हणजेच P2M UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणार आहे. सरकारच्या या धोरणावर तसेच कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयावर Pneucons चे सहसंस्थापक प्रितेश लखानी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय. कंपनीला प्रत्येक ऑर्डरवर 0.5 टक्के कमिशन (कर देण्याआधी) मिळते. त्यामुळे 0.4 टक्के MDR हा कंपनीच्या कमाईच्या मोठ्या भागावर परिणाम करतो. उदाहरण सांगायचे झाल्यास 10,000 रुपयांच्या वस्तूवर कंपनीला 50 रुपये कमिशन मिळते. GSTसह ग्राहकाने 11,800 रुपये भरल्यास, त्यावर 0.4 टक्के MDR म्हणजे सुमारे 47.20 रुपये शुल्क लागेल. म्हणजेच कंपनीच्या 50 रुपयांच्या कमिशनपैकी जवळपास 94 टक्के रक्कम MDRमध्ये जाऊ शकते, असं मत लखानी यांनी व्यक्त केलंय.

यासह MDRवर 18 टक्के GSTही लागू होतो. त्याचेही पैसे कट होतात. कट झालेले हे पैसे नंर Input Tax Credit म्हणून परत मिळवता येतील. परंतू खिशातून पैसे गेल्याने कंपनीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. वर्किंग कॅपिटलवर दबाव येऊ शकते, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

सरकारने घेतलेला नियम काय आहे?

नव्या नियमांनुसार 2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR आकारला जाणार नाही. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही P2M व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होईल. 75,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे ट्रान्सफर केले तर त्यावर कोणताही चर्च लागणार नाही.