मोठी बातमी! केंद्र सरकारला RBI देणार 99122 कोटी, कशासाठी?; जाणून घ्या सविस्तर!

| Updated on: May 21, 2021 | 2:24 PM

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने केंद्र सरकारला 99122 कोटी रुपयांचा सरप्लस निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (RBI Board approves transfer of Rs 99,122 crore as surplus to Centre)

मोठी बातमी! केंद्र सरकारला RBI देणार 99122 कोटी, कशासाठी?; जाणून घ्या सविस्तर!
Reserve Bank Of India
Follow us on

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने केंद्र सरकारला 99122 कोटी रुपयांचा सरप्लस निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला हा मोठा निधी मिळणार आहे. जुलै 2020 पासून ते मार्च 2021 पर्यंतची ही सरप्लस रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे. (RBI Board approves transfer of Rs 99,122 crore as surplus to Centre)

निधी का देणार?

सरकारी बाँड, सोन्यावर करण्यात आलेली गुंतवणूक आणि विदेशी बाजारात होणारं फॉरेक्स आणि बाँड ट्रेंडिंग हे आरबीआयच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. गेल्यावर्षी सोने आणि विदेशी मुद्रा बाजार तेजीत होते. त्यामुळे बँकेने मोठ्या नफ्यावर डॉलरची विक्री केली आणि मुद्रा बाजारात रेकॉर्ड स्तरावर बाँडची खरेदी केली. त्यामुळे आरबीआयला चांगले रिटर्न्स मिळाले होते. परिणाी यंदा आरबीआयकडे सरप्लस निधी अधिक असल्याने आरबीआयने हा निधी केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरप्लस अमाउंट काय असते?

आरबीआयला त्यांच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागत नाही. त्यामुळे आपल्या आवश्यक गरजा पूर्ण केल्यानंतर आणि आवश्यक तरतुदी, गुंतवणुकी केल्यानंतर जी रक्कम उरते त्याला सरप्लस अमाउंट म्हणतात. हा निधी सरकारला द्यावा लागतो. बाँडमध्ये पैसा गुंतवल्यानंतर मिळाणारं व्याज हा आरबीआयचं उत्पन्नाचं महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. सर्व गरजा आणि आवश्यक गुंतवणूक पूर्ण केल्यानंतर जी रक्कम उरते ती आरबीआयला केंद्राला द्यावी लागते. 2017-18 या आर्थिक वर्षात आरबीआयने केंद्राला 14 हजार 200 कोटी रुपये दिले होते. आरबीआयने हा निधी कंटिंजेन्सी फंडातून दिला होता. विशेष म्हणजे सीएफमध्ये आरबीआयचा जेवढा हिस्सा जातो, तेवढा सरप्लस निधी कमी होतो.

आरबीआयचा एमर्जन्सी फंड

आरबीआयकडेही एमर्जन्सी फंड असतो. मॉनिटरी पॉलिसी आणि एक्सचेंज रेटला मॅनेज करताना अचानक आलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या फंडाचा वापर करतात. 2017-18मध्ये सीएफ फंड 2.32 कोटी होता. हा फंड आरबीआयच्या एकूण अॅसेट्सच्या 6.4 टक्के इतका होता. 2013-14 पासून तीन वर्ष आरबीआयने सीएफमध्ये एकही पैसा ठेवला नव्हता. आरबीआयकडे अधिक ‘बफर’ (आर्थिक पुंजी) असल्याने सीएफमध्ये पैसा ठेवण्यात आला नव्हता, असं टेक्निकल कमिटीचं म्हणणं आहे. (RBI Board approves transfer of Rs 99,122 crore as surplus to Centre)

 

संबंधित बातम्या:

RBI ने एकाच वेळी 3 बँकांना ठोठावला जबरदस्त दंड, तुमच्या खात्यावर परिणाम काय?

Home Loan | EMI चुकल्यास ग्राहकांकडून मोठी वसुली, एका दिवसाच्या दिरंगाईला किती शुल्क?

सावधान, कोरोना काळात ‘हा’ एक SMS तुमचं बँक अकाऊंट रिकामं करु शकतो, SBI चा इशारा

(RBI Board approves transfer of Rs 99,122 crore as surplus to Centre)