Modi Government: जगाची कोण करतो फिकर, नागरिकांचे हित अगोदर, मोदी सरकारने का घेतला जगाशी पंगा..तुमचा काय होणार फायदा
Modi Government: जगाशी मोदी सरकारने का घेतला पंगा, त्यात जनतेचा काय फायदा होणार आहे..
नवी दिल्ली : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (Russia-Ukraine War) सगळं जग रशियाविरोधात एकवटलं आहे. रशियावर विविध निर्बंध लादण्यात (Imposing Restrictions) आलेले आहे. पण एकट्या भारताने रशियाकडून आयात (Import) वाढवली आहे. ही आयात कोणत्या वस्तूची आहे हे वेगळं सांगायला नको. त्यासाठी भारताने बलाढ्य अमेरिका आणि युरोपियन युनियनलाही सुनावले आहे.
जगाचा विरोध असतानाही भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल (Russia Crude Oil)आयात करत आहे. पश्चिमी देशांनी भारत आणि चीनमुळे रशियावर निर्बंध कुचकामी ठरत असल्याचा ठपका ठेवला होता. तसेच रशियावरील निर्बंध कडक करण्यासाठी भारताने मदत करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
रशियाकडून कच्चे तेल (Russia Crude Oil) खरेदी न करण्यासाठी अमेरिका भारतावर सातत्याने दबाव टाकत आहे. परंतु, भारतीय नागरिकांचे हित सर्वात अगोदर असे सांगत केंद्र सरकार अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकले नाही. देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर रहाव्यात यासाठी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करण्यात आली आहे.
ऊर्जा कार्गो ट्रॅकर वोर्टेक्सच्या दाव्यानुसार, रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात दोन महिन्यांसाठी मंदावली होती. परंतु, सप्टेंबर महिन्यात ही आयात 18.5 टक्क्यांनी वाढली. सऊदी अरबनंतर भारताने रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल आयात केले आहे. रशिया हा तेल आयातीमध्ये दुसरा देश ठरला आहे.
सप्टेंबर महिन्यात भारताने 879,000 बॅरल प्रति दिन (BPD) कच्चे तेल आयात केले होते. जून महिन्यात हा आकडा 933,000 बॅरल प्रति दिन (BPD) होता. देशाने जून महिन्यानंतर कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात सप्टेंबर महिन्यात केली आहे.
युक्रेन युद्धाच्यावेळी भारत रशियाकडून अवघे 1% कच्चे तेल आयात करत होता. परंतु, प्रतिबंधामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या. त्यात भारतासारख्या नैसर्गिक भागीदाराला रशियाने स्वस्तात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्याच धोरण घेतले. त्यामुळे कच्चा तेलाची आयात 21% पर्यंत वाढली.
कच्चा तेलाची मोठी ऑर्डर दिल्याने रशियाने भारताला विशेष सवलत दिली. त्यामुळे भारताला कच्चा तेल प्रति बॅरल 5-6 डॉलर मिळत आहे. देशातंर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी भारताने जागतिक समुदायाचा दबावही झुगारुन टाकला आहे.
