सुभाष चंद्रा यांच्या 22,000 कोटींच्या कर्जमाफी प्रकरणात नवीन ट्विस्ट, NCLT ने खोडला तो दावा, आता 5 सदस्यीय पूर्णपीठासमोर सुनावणी होणार?

एस्सल समूहाचे संचालक सुभाष चंद्रा यांच्या 22,000 कोटींच्या कर्जमाफी प्रकरणात नवीन ट्विस्ट आला आहे. कर्जमाफी सेटलमेंटअंती त्यांना केवळ 6.25 कोटी रुपये फेडावे लागतील असा दावा करण्यात येत होता. चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरीप्रकरणात अद्याप कोणतीही अंतिम आदेश देण्यात आलेला नसल्याचे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे चंद्रा यांना कर्जमाफी मिळण्याचा दावा खोडून काढण्यात आला आहे. याप्रकरणी आता 5 सदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या सुनावणीदरम्यान 6.25 कोटी रुपयांच्या कर्ज परतफेड योजनेबाबत सदस्यांमध्ये एकमत होऊ न शकल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाच सदस्यांचे नवीन पूर्णपीठ मंगळवारी सकाळी 10:15 वाजता प्रकरणावर सुनावणी घेईल.

पाच सदस्यीय पूर्णपीठासमोर दिवाळखोरीवर सुनावणी

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने एस्सल समूहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळीखोरी प्रकरणात सुनावणी घेतली होती. तीन सदस्य खंडपीठातील तीनही सदस्यांनी त्यांची विविध मतं मांडली. गेल्या सुनावणीदरम्यान 6.25 कोटी रुपयांच्या कर्ज परतफेडीवर एकमत होऊ शकले नाही. त्याकारणाने आता 5 सदस्यीय पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. आज या पूर्णपीठासमोर सुनावणी होईल.

यापूर्वी NCLT च्या दोन सदस्यीय पीठात न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज आणि तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा यांचा समावेश होता. त्यानंतर निलेश शर्मा हे तिसरे सदस्य म्हणून दाखल झाले. पण त्यांचा सल्ला हा इतर दोन सदस्यांपेक्षा वेगळा होता. याप्रकरणात कोणतेही बहुमत समोर आले नाही. याप्रकरणात कोणताही अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.

काय आहे वाद?

22,000 कोटींच्या कर्जमाफी प्रकरणात पहिल्यांदा 3 सप्टेंबर 2025 रोजी दोन सदस्यांनी भिन्न निर्णय दिले होते. अशोक कुमार भारद्वाज यांनी सुभाष चंद्रा यांना 6.25 कोटी कर्ज परतफेड योजनेला मंजूरी दिली होती. ही कर्जमाफी केवळ त्या कर्जदारांनाच लागू व्हावी ज्यांनी तिला पाठिंबा दिला होता, असे त्यांनी निर्णयात स्पष्ट केले होते. ज्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनी या सेटलमेंटला, कर्ज परतफेडीला विरोध केला होता, त्यांना आपली रक्कम वसूल करण्यासाठी इतर कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य असावे असे मत त्यांनी मांडले होते. तर तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा यांनी ही योजना पूर्णपणे फेटाळली होती. त्यांनी या वैयक्तिक दिवाळखोरीत मोठी गडबड असल्याचे मत मांडले होते. सुभाष चंद्रा यांच्यांशी संबंधित कंपन्यांवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता.