EPFO नियमात मोठा बदल होणार?, 7 कोटी पीएफ धारकांना मिळणार लाभ, 7 वर्षांच्या नोकरीनंतर…
साल 2023-24 मध्ये EPFO अंतर्गत नोंदणी झालेल्या सदस्यांची संख्या 7.37 च्या पलिकडे गेली आहे. आणि जुलै 2025मध्ये सुमारे 21 लाख नवे सदस्य जोडले गेले आहेत.
देशातील कोट्यवधी पगारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) संदर्भातील नियमात सरकार मोठा बदल करण्याची तयारी करत आहे. सध्या पीएफ खात्यातून पैसे काढणे ही एक मर्यादित आणि अटी आणि शर्ती असणारी वेळखाऊ प्रक्रीया आहे. परंतू केंद्र सरकारला ही प्रक्रीया अधिक लवचिक आणि कर्मचारी केंद्रित करण्याचा विचार करत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार पुढच्या एक वर्षाच्या आतच EPF चे पैसे काढण्याचे नियम सोपे आणि अधिक व्यावहारिक करण्याच्या बेतात आहे. हे पैसे संपूर्णपणे कर्मचाऱ्याचे असल्याने त्यांच्या त्यांच्या गरजेप्रमाणे ते काढण्याचे आणि त्याचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे गरजेचे आहे. या पावलाने लाखो EPF अंशधारकांना अडीअडचणीच्या काळात आर्थिक आधार मिळणार आहे.
सध्याच्या नियमानुसार कर्मचारी निवृत्तीच्या वेळी किंवा बेरोजगार असण्याच्या स्थितीत आपल्या पीएफ खात्यातून संपूर्ण रक्कम काढू शकतो. आंशिक पैसे काढण्याची अनुमती देखील काही विशिष्ट परिस्थितीच आहे. उदा. घर खरेदी करणे, लग्न वा मुलांच्या शिक्षणासाठीचा खर्च. या परिस्थितीत देखील सेवेचा किमान कालावधी आणि पैसे काढण्यावर मर्यादा घातलेली आहे.
उदाहरण घ्यायचे झाले तर कोणा सदस्याने सात वर्षे नोकरी पूर्ण केली आहे. तर तो त्याच्या पीएफ अकाऊंटमधून व्याजासहित एकूण जमा रकमेपैकी 50% टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतो. हे पैसे त्याची स्वत:चे लग्न, मुलांचे लग्न, बहिण-भावाचे लग्नासाठी काढता येतात. याच प्रकारे कोणी सदस्याला त्याच्या कुटुंबासाठी घर विकत घ्यायचे असेल तर तो 90% पर्यंत रक्कम काढू शकतो. परंतू त्याने किमान तीन वर्षे नोकरी केलेली हवी आणि घर त्याच्या किंवा त्यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेले हवे.
शिक्षणाचा उद्देश्याने पैसे काढायचे असेल तर केवळ मुलांच्या मॅट्रीकनंतरच्या शिक्षणासाठीच पीएफचे पैसे काढण्याची मंजूरी आहे. यासाठी सदस्याने किमान सात वर्षांच्या नोकरी पूर्ण केलेली हवी आणि पैसे काढण्याची मर्यादा देखील 50% पर्यंतच आहे.
आता नवीन बदलांनुसार शक्यता अशी आहे की सदस्याला दर 10 वर्षांनी एकदा त्याच्या PF खात्यातून संपूर्ण वा काही हिस्सा काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांचे आर्थिक लक्ष्य आणि गरजांनुसार पीएफच्या पैशांचा वापर करण्याची संधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारचे हे पाऊल विशेष करुन त्या कर्मचाऱ्यांना उपयोगी ठरणार आहे जे निम्न वा मध्यम उत्पन्न वर्गातून येतात. आणि अनेकदा त्यांना रोख रकमेची अचानक गरज लागते. नियमातील हे संभाव्य बदल त्यांना आर्थिक स्थिरता आणि आत्मनिर्भरतेला मजबूत करतील.
