जास्त शिक्षण, हातात पदवी, तरी नोकरी मिळायला उशीर का ?
शिक्षण घेऊनही नोकरी मिळत नाही? भारतात पदवीधरांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण (29.1%) निरक्षरांपेक्षा (3.4%) अधिक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे पदवी आणि उद्योगासाठी आवश्यक कौशल्यांमधील मोठी तफावत. केवळ पदवीवर अवलंबून न राहता, व्यावहारिक कौशल्ये आणि अनुभवाला महत्त्व देणे आजच्या स्पर्धात्मक जगात यशस्वी नोकरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
एक तरूणी तिची डिग्री पूर्ण करते, मग त्यानंतर आणखी एक डिग्री मिळवते, ज्यामुळे चांगली संधी मिळेल अशी तिला आशा असते. पण दोन वर्षांनंतरही ती योग्य नोकरीच्याच शोधात आहे. पण शालेय शिक्षणही नीट पूर्ण न केलेला तिचा एका नातेवाईक तर आधीपासूनच कामाला लागलाय, कमाई कमी असली तर नियमित पैसा हाती येतोय. हे तर उलटं चित्र आहे ना, जास्त शिक्षण घेतलं तर नोकरी मिळणं सोप व्हायला पाहिजे ना, की कठीण ?
या आकडेवारीतून क अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती समोर येते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंट यांच्या भारताच्या रोजगार अहवालानुसार, पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर 29.1 टक्के , तर जे लोकं निरक्षर आहेत, त्यांच्यामध्ये हा दर फक्त 3.4 टक्के इतका. माध्यमिक किंवा त्यापेक्षा उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 18.4 टक्के होतं. त्याचबरोबर, बेरोजगार तरुणांमध्ये सुशिक्षितांचे प्रमाणही वाढलं आहे. 2000 मध्ये 54.2 टक्के असलेलं हे प्रमाण 2022 पर्यंत 65.7 टक्क्यांवर पोहोचलं होतं.
खरंतर, पहिल्या नजरेला हे आकडे विसंगत वाटू शकतात; पण त्यामागचं वास्तव समजून घेतलं, तर त्याचं कारण स्पष्ट होतं.
ज्या व्यक्तीला लिहीता-वाचता येत नाही, ज्याच्याकडे बचत शून्य आहे, तो साधारणपणे बेरोजगार रहात नाही. त्याला कामाशिवाय फार काळ राहणं शक्य नसतं. उदरनिर्वाहासाठी, पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्या व्यक्तीला जे काम मिळेल ते स्वीकारावं लागतं. अनेकदा हे काम असंघटित क्षेत्रातील, कमी उत्पन्न देणारं आणि असुरक्षित स्वरूपाचं असतं. मात्र अशा परिस्थितीत आहे ते काम स्वीकारण्यामागे, आपलं करिअर घडवण्यापेक्षा रोजचा खर्च भागवण्याची त्या व्यक्तीची गरज अधिक महत्त्वाची असते. निरक्षर लोकांमधील बेरोजगारीचा दर कमी, म्हणजे त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही. उलट, त्यांना कामाच्या शोधात थांबून राहण्याची किंवा चांगल्या संधीची वाट पाहण्याची मुभाच नसते. त्यांच्यासाठी कोणतंही काम न करण्यापेक्षा, कितीही कमी पगाराचं आणि असुरक्षित असलं तरी काम करणं हीच गरज असते, दुसरा पर्याय नसतो.
याच्या उलट परिस्थिती म्हणजे, पदवीधर व्यक्तीला योग्य नोकरी मिळेपर्यंत थांबण्याची तुलनेने अधिक संधी असते. कधी कुटुंबाचा आर्थिक आधार मिळतो, तर कधी आपल्या शिक्षणाला साजेशी, चांगला आणि स्थिर पगार देणारी, तसेच समाजात प्रतिष्ठा मिळवून देणारी नोकरी मिळावी, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे चांगल्या संधीच्या शोधात घालवलेला काळ बेरोजगारीच्या आकडेवारीत नोंदवला जातो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्यासाठी कोणतंही काम उपलब्ध नाही. अनेकदा ते केवळ आपल्या पात्रतेला आणि अपेक्षांनुरूप असलेल्या नोकरीच्या शोधात असतात.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे – बेरोजगारीची आकडेवारी जी असते, केवळ काम नसलेल्या लोकांची संख्या दाखवत नाही, तर जे योग्य नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांचाही त्यात समावेश होतो. सुशिक्षित भारतीया जे आहेत, ते पहिले मिळेल ती नोकरी स्वीकारण्याऐवजी, त्यांचं शिक्षण आणि ज्या अपेक्षा आहेत, त्याच्याशी जुळणाऱ्या संधीची वाट पाहतात. पण असं असलं तरीही , बेरोजगारीमागचं जे वास्तव आहे, ते एवढ्यापुरतंच मर्यादित नाही. या चित्राची आणखी एक बाजू आहे, आणि ती अधिक चिंताजनक आहे.
दरवर्षी एक लाखांहून अधिक उमेदवारांच्या चाचण्यांवर आधारित, इंडिया स्किल्स रिपोर्टनुसार, 2026 मध्ये भारतातील केवळ 56.35 टक्के पदवीधप लोकं हच, रोजगारासाठी सक्षम आहेत, हे आढळून आलं. याचा अर्थ असा की, म्हणजेच, नियुक्त करणाऱ्यांना, प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक असलेली कौशल्यं आणि तयारी ज्यांच्याकडे आहे, अशा पदवीधर लोकांचं प्रमाण जमतेम 56 टक्के इतकं होतं. ही आकडेवारी वाढत आहे. अवघ्या चार वर्षांपूर्वी, 46.2 टक्के पदवीधर लोकंच रोजगारासाठी पात्र मानले जात होते. ही निश्चितच आशादायक बाब आहे. मात्र, या सुधारणेनंतरही एक गंभीर प्रश्न कायम आहे, तो म्हणजे, आजही भारतातील जवळपास निम्मे पदवीधर असे आहेत त्यांच्याकडे औपचारिक पदवी तर आहे, पण त्यांना जे नोकरी देतात, त्यांच्या अपेक्षांनुसार पूर्णपणे तयार नाहीत.
यातून एक महत्वाची गोष्ट समोर येते, कॉलजेसमध्ये जे शिकवलं जातं आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जी कौशल्य अपेक्षित आहेत, त्यात मोठी तफावत आहे. . पदवी मिळवणं म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ठरावीक वर्षं एखाद्या विषयाचा अभ्यास पूर्ण केला आहे, याचा पुरावा असतो.ण त्यामुळे त्या व्यक्तीला प्रभावीपणे संवाद साधता येणं, अनपेक्षित समस्यांवर उपाय शोधणं किंवा शिकलेल्या ज्ञानाचा प्रत्यक्ष कामात उपयोग करता येणं, हे जमेलचं असं नाही.
या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करताना स्त्री-पुरुषांमधील असमानतेकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांमध्ये महिलांचं प्रमाण 76.7 टक्के, तर पुरुषांचं प्रमाण 62.2 टक्के असल्याचं दिसून आलं. मात्र त्याचा अर्थ असा नाही की कमी महिलांना नोकरी करण्याची इच्छा आहे. उलट, अनेक महिला अशा आहेत, ज्यांच्यासमोर रोजगाराच्या संधि पोहोचत नाही, अनेक अडथळे येतात. सामाजिक बंधन, कुटुंबाच्या असलेल्या अपेक्षा आणि घरगुती जबाबदा यामुळे अनेक उच्चशिक्षित महिलांनाही नोकरी स्वीकारताना अनेक मर्यादा येतात. त्यामुळे पुरेसं शिक्षण आणि क्षमता असूनही त्यांना रोजगाराची समान संधि मिळेलच याची खात्री नाही.
याचा अर्थ शिक्षणाचं महत्व घटलं, ते निरुपयोगी आहे, असं नव्हे. औपचारिक शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींचं उत्पन्न हे शिक्षण न घेतलेल्या व्यक्तींच्या तुलनेत अधिक असण्याची शक्यता असते. मात्र, आजच्या स्पर्धात्मक युगात, केवळ पदवीच्या जोरावर नोकरी मिळेल, याची खात्री नाही. पदवी तर पाहिजेच, पण त्यासोबतच व्यावहारिक कौशल्यं, प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि नियोक्त्यांच्या अपेक्षा समजून घेण्याची तयारीही आवश्यक आहे. त्यामुळे पदवी ही आता यशाची हमी नसून करिअरच्या प्रवासातील फक्त पहिली पायरी ठरते.
तरुणांनी यातून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी : शिक्षणाला कमी महत्व देऊ नका. पण डिग्री म्हणजे सर्वस्व न मानता त्यासोबत आवश्यक कौशल्यांची जोड हवी. महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असतानाच इंटर्नशिपच्या संधी शोधणं, सर्टिफिकेशन आणि संवादकौशल्य सुधारणं, तसंच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळेल, यासाठी स्वतःहून प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी जी मार्कशीट असते, त्यानेच सगळ्या गोष्टी शिकता येतील,अशी अपेक्षा आता ठेवून चालणार नाही.
