Supreme Court : …म्हणून आरोपीलाच मारेकरी ठरवता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे काय होणार?

Image Credit source: tv9 marathi

नवी दिल्ली : विविध गुन्ह्यांत अनेकदा निष्पाप नागरिकांना संशयावरून ताब्यात घेतले जाते. त्यांच्यावरील आरोप तथ्यहीन असल्याचे काही वर्षांनंतर सिद्ध होते व नंतर तो संशयित आरोपी निर्दोष सुटतो. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील एका प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका घेतली. हत्येच्या गुन्ह्यातील आरोपी (Accuse) जर हत्येसाठी वापरण्यात आलेल्या हत्याराची माहिती देत असेल, हत्यार (Weapon) कुठे लपवले गेलेय हे सांगत असेल तर त्यावेळी त्यानेच हत्येसाठी ते हत्यार वापरले असेल आणि हत्या (Murder) करुन झाल्यावर ते लपवले असेल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. पोलिसांनी अशा प्रकरणांत भारतीय पुरावे कायद्याचा जपून वापर करावा, कलम 27 मधील तरतुदी लागू करताना त्यांची व्यापक कक्षा समजून घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या हत्या प्रकरणात एका आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने भादंवि कलम 302 अन्वये दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्याच्या दोषत्वावर आणि शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. दोन्ही ठिकाणी निराशा झाल्यानंतर आरोपीने सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. त्याच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुर्यकांता आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पोलिसांची कानउघाडणी करीत त्यांना भारतीय पुरावे कायद्यातील कलम 27 मधील तरतुदींवरून डोस पाजला.

न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना बजावले

हत्या प्रकरणातील आरोपीने त्याच्याविरुद्ध सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. माझ्याविरोधात पोलिसांनी सादर केलेले दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार विश्वासार्ह नसल्याचे म्हणणे त्याने सर्वोच्च न्यायालयातील अपिलातून मांडले आहे. त्याचीही दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. पोलिसांनी कुठल्याही आरोपाची शहानिशा करताना भारतीय पुरावे कायद्याचे कलम 27 लागू करण्याबाबत आवश्यक बाबी व्यापक आहेत हे समजून घ्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. याचवेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील ‘दूधनाथ पांड्ये विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या खटल्यात न्यायालयाने दिलेला निकाल तसेच त्यावेळच्या निरीक्षणांचाही संदर्भ दिला आहे. त्यावर बोट ठेवत न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पोलिसांना कायद्याचा अभ्यास करण्याचे बजावले.

काय म्हणाले न्यायालय ?

हत्या प्रकरणातील दोषीने ‘पार्ले येथील चपलांच्या दुकानाजवळ लपवलेले शस्त्र मी तुम्हाला दाखवतो’, असे पंच साक्षीदारांसमोर सांगितले होते. हे विधान शस्त्र लपविण्यामध्ये त्याचाच हात असल्याचे सूचित करीत नाही. हत्या किंवा इतर गुन्ह्यात वापरलेल्या शस्त्राचा शोध जर एखाद्या व्यक्तीने दिलेल्या माहितीवरून लागला तर ते शस्त्र त्या व्यक्तीने लपवून ठेवल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही. त्या व्यक्तीला संबंधित ठिकाणी शस्त्र असल्याची माहिती इतर स्त्रोतांमार्फत मिळालेली असू शकते किंवा त्या व्यक्तीने कुणाला तरी शस्त्र लपवताना पाहिलेले असू शकते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने शस्त्र शोधून काढले म्हणून त्याच व्यक्तीने ते शस्त्र लपवले होते किंवा त्यानेच त्या शस्त्राचा गुन्ह्यात वापर केला होता, असे गृहित धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Important judgment of the Supreme Court in the murder case in Maharashtra)