UGC Professor Of Practice: विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक शिकवणार

'अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, वाणिज्य, सामाजिक शास्त्रे, प्रसारमाध्यमे, साहित्य, ललित कला, नागरी सेवा, सशस्त्र सेना, वकिली व्यवसाय आणि लोकप्रशासन अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवर तज्ज्ञांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणणे' हा उपक्रम आहे. तथापि, हे पद शिक्षकी पेशात सेवा देणाऱ्या किंवा सेवानिवृत्त लोकांसाठी खुले नाही.

UGC Professor Of Practice: विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक शिकवणार
देशात तब्बल 21 विद्यापीठे बोगस, महाराष्ट्रातील एका विद्यापीठाचा समावेश
Image Credit source: Social Media
| Updated on: Aug 23, 2022 | 1:36 PM

उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांना आपल्या अनुभवाचा उपयोग करून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवता यावे, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ (Professor Of Practice) म्हणून शिक्षण संस्थांमध्ये समाविष्ट करून घेण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मसुद्याला मान्यता दिलीये. त्यामुळे आता उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांचा अनुभव विद्यार्थ्यांच्या उपयोगी पडणार आहे. युजीसीचे प्रमुख एम. जगदीश कुमार (Jagdish Kumar) म्हणाले, “उच्च शिक्षण संस्थांना प्रतिष्ठित व्यक्तींशी औपचारिकपणे संबंध ठेवण्यास सक्षम करणे आणि त्यांना अनुभवात्मक शिक्षण, संशोधन, प्रशिक्षण, कौशल्य, उद्योजकता आणि विस्तारात भाग घेण्यास प्रोत्साहित करणे आणि मार्गदर्शक भूमिका बजावण्यासाठी प्रोत्साहित करणे ही कल्पना आहे.”

तज्ज्ञांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणणे

‘अभियांत्रिकी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, वाणिज्य, सामाजिक शास्त्रे, प्रसारमाध्यमे, साहित्य, ललित कला, नागरी सेवा, सशस्त्र सेना, वकिली व्यवसाय आणि लोकप्रशासन अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवर तज्ज्ञांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणणे’ हा उपक्रम आहे. तथापि, हे पद शिक्षकी पेशात सेवा देणाऱ्या किंवा सेवानिवृत्त लोकांसाठी खुले नाही.

‘प्रोफेसर्स ऑफ प्रॅक्टिस’ची संख्या मंजूर पदांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हे तज्ञ निश्चित मुदतीसाठी नियुक्त केले जातील, जास्तीत जास्त कार्यकाळ तीन वर्षे आणि एक वर्षासाठी वाढवता येईल. एखाद्या संस्थेतील ‘प्रोफेसर्स ऑफ प्रॅक्टिस’ची संख्या मंजूर पदांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी असंही मसुद्यात म्हटलं गेलंय. “तथापि, प्रॅक्टिसच्या प्राध्यापकाची नेमणूक विद्यापीठ / महाविद्यालयाच्या मंजूर पदांपेक्षा जास्त असेल. यामुळे मंजूर पदांची संख्या आणि नियमित प्राध्यापकांच्या भरतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही,” असे कुमार म्हणाले.