
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा संदर्भातील नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार आता प्रत्येक नवीन H-1B व्हिसा अर्जदाराला अमेरिकन सरकारला वार्षिक 1 लाख डॉलर (सुमारे 88 लाख रुपये) फी भरावी लागणार आहे. हा नियम 21 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाने सर्व्हीस सेक्टरवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. खास करुन भारतीय प्रोफेशन्सवर हा परिणाम होणार आहे, जे अमेरिकेत कमाई करतात आणि भारतात पैसा पाठवतात. न्यजू एजन्सी ब्लूमबर्ग यांनी सांगितले की या निर्णयाने भारताचे अमेरिकेतून पाठवले जाणारे 35 अब्ज डॉलर अडचणीत आहेत. तसेच भारतीय रुपयावरील दबाव देखील वाढणार आहे. चला तर पाहूयात…कसे ?
भारताला दरवर्षी परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून मोठी रक्कम मिळते, त्यास रेमिटेंस म्हणतात. त्यात मोठा वाटा अर्थात अमेरिकेचा असतो. न्यजू एजन्सी ब्लूमबर्गच्या बातमीनुसार अमेरिकेतून भारताला दरवर्षी 35 अब्ज डॉलरची रक्कम येत असते. ही रक्कम भारताच्या एकूण रेमिटेंसचा 28 टक्के हिस्सा आहे. परंतू आता H-1B व्हिसा धारकांची संख्या घटल्याने ही रक्कम कमी होण्याची शक्यता आहे. जे.पी.मॉर्गनने सावध करताना जर H-1B व्हिसावर भारतीयांचा नवा प्रवेश संपूर्णपणे रोखला गेला तर दरवर्षी 400 दशलक्ष डॉलरचे ( सुमारे 3,300 कोटी रुपये ) नुकसान होईल.
या शिवाय या रेमिटेंस घटण्याचा परिणाम भारताच्या करन्सीवर देखील पडू शकतो. सोमवारी सुरुवातीच्या कामकाजात रुपया 0.23 टक्के कोसळून 88.31 प्रती डॉलरवर आला आहे. रुपया आधीच आशियातील सर्वात कमजोर चलन म्हटले जात आहे.
भारताचे आयटी सेक्टर H-1B व्हिसावर अवलंबून आहे. 280 अब्ज डॉलरचा हा उद्योग अमेरिकन क्लायंट्ससाठी भारतीय इंजिनिअर्सना तेथे पाठवून सेवा देत असतो. नव्या महागड्या व्हिसा फीमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. आणि याचा कामकाजावर परिणाम होणार आहे. याचा परिणाम शेअर बाजारावर देखील झाला आहे.
सोमवारी इन्फोसिसचे शेअर 2.57 घसरणीसह 1500.20 रुपयांवर बंद झाले. तर टेक महिंद्रच्या शेअरमध्ये 3.44 टक्के घसरणीसह 1500.90 रुपये राहिला होता. TCS च्या शेअरमध्ये देखील 3.04 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. अशात आयटी सेक्टरचे महत्व यासाठी मोठे आहे. कारण भारताच्या जीडीपीमध्ये हे सुमारे 7 टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. आणि या क्षेत्रात सुमारे लाख लोक काम करत आहेत.