‘ड्रॅगन’ला झटका, श्रीलंकेन विमानतळासाठी चीनचा पैसा, पण व्यवस्थापन दिले भारताकडे

श्रीलंकेने चीनला चांगलाच झटका दिला आहे. श्रीलंकेतील हंबनटोटा येथे असलेल्या मटाला राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी भारत आणि रशियाच्या कंपनीकडे देण्यात आली आहे. ज्या विमानतळासाठी चीनने श्रीलंकेला मदत केली, त्या विमानतळाची जबाबदारी श्रीलंकेने भारत आणि रशियाला दिली आहे. हे विमानतळ US $ 209 दशलक्ष खर्चून बांधण्यात आले आहे. चीनच्या एक्झिम बँकेने सुमारे 190 दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम या विमानतळासाठी दिली होती. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने श्रीलंकेला आणखी एका मोठ्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे, असा आरोप अनेक तज्ज्ञांनी त्यावेळीच केला होता.

चीनसाठी धक्कादायक निर्णय

मटाला विमानतळाचे संचालन भारत आणि रशियाकडे देण्याचा निर्णय चीनसाठी धक्का मानला जात आहे. मटाला विमानतळ एकेकाळी जगातील सर्वात निर्जन विमानतळ म्हटले जात होते. या ठिकाणांवरुन विमानांची उड्डाने तुरळक होत होती. या विमानतळाला माजी राष्ट्रपती महिंदा राजपक्षे यांचे नाव देण्यात आले आहे. कारण महिंदा राजपक्षे यांच्या जवळपास दशकभराच्या कारकिर्दीत अनेक मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करण्यात आले, त्यापैकी हा एक आहे.

30 वर्षांसाठी व्यवस्थापन करार

श्रीलंका सरकारचे प्रवक्ते आणि मंत्री बंदुला गुणवर्देना म्हणाले की, श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने 9 जानेवारी रोजी या विमानतळाच्या संचालनालयासाठी प्रस्ताव मागवले होते. यानंतर 5 प्रस्ताव प्राप्त आले. सर्व प्रस्तावांची छाननी केल्यानंतर मंत्रिमंडळाने नियुक्त केलेल्या सल्लागार समितीने भारताच्या शौर्य एरोनॉटिक्स (प्रा.) लिमिटेड आणि रशियाच्या एअरपोर्ट्स ऑफ रीजन मॅनेजमेंट कंपनीला 30 वर्षांसाठी व्यवस्थापन करार देण्याचा निर्णय घेतला. श्रीलंका सरकार 2016 पासून या विमानतळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी व्यावसायिक भागीदार शोधत होते.

प्रवाशांची संख्या कमी

मटाला विमानतळावर प्रवाशांची संख्या कमी आहे. यामुळे या विमानांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. याशिवाय हा विमानतळ पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत संवेदनशील होता. सततच्या तोट्यामुळे विमानतळाच्या बांधकामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. हे विमानतळ बांधून चीनने श्रीलंकेला आणखी एका कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आता भारतीय आणि रशियन कंपन्यांना व्यवस्थापनाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर काय बदल होणार हे भविष्यात दिसून येईल. परंतु या निर्णयामुळे चीनला धक्का बसला आहे.