थेट वीटो पावर देणाऱ्या UNSC मध्ये कायमस्वरुपी स्थान मिळावं यासाठी भारताच्या बाजूने फक्त रशियाचं नाही अजून दोन देश उभे राहिले
सुरक्षा परिषदेत आशियाचं प्रतिनिधीत्व वाढलं पाहिजे. सगळ्या जगात ग्लोबल साऊथची भूमिका वाढत आहे. म्हणून संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्य सुरक्षा संस्थेमध्ये त्यांचं प्रतिनिधीत्व वाढलं पाहिजे अशी रशियाची भूमिका आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) स्थायी सदस्यत्व मिळावं यासाठी भारत बऱ्याच वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. भारताच्या या मागणीला रशियाने पुन्हा एकदा पाठिंबा दिला आहे. न्यू यॉर्क मध्ये संयुक्त राष्ट्राची 81 वी महासभा सुरु आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे. आम्ही भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचं समर्थन करतो. सुरक्षा परिषदेत आशियाचं प्रतिनिधीत्व वाढलं पाहिजे. सगळ्या जगात ग्लोबल साऊथची भूमिका वाढत आहे. म्हणून संयुक्त राष्ट्राच्या मुख्य सुरक्षा संस्थेमध्ये त्यांचं प्रतिनिधीत्व वाढलं पाहिजे अशी रशियाची भूमिका आहे. पण रशियाने पाश्चिमात्य देशांच्या स्थायी सदस्यत्वाला विरोध केला आहे. रशियानुसार, जर्मनी आणि जपानची वाटचाल सैन्यवादाच्या दिशेने सुरु आहे. त्यामुळे रशियाने दोन्ही देशांच्या संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वाला विरोध केला आहे.
सुरक्षा परिषदेत बदल करताना विद्यमान पाच स्थायी सदस्यांचे अधिकार आणि शक्ती कमी करु नयेत अशी रशियाची भूमिका आहे. रशियाने याआधी सुद्धा परिषदेवर नव्या स्थायी सदस्याची समावेश करण्याची आणि विद्यमान वीटो अधिकार कायम ठेवावा अशी भूमिका मांडली आहे. भारताला रशियाशिवाय मॉरीशेस आणि पोर्तुगालच सुद्धा समर्थन मिळालं आहे. मॉरीशसचे परराष्ट्र मंत्री धनंजय रामफुल यांनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचं समर्थन केलं आहे. त्यांनी G4 आणि L69 यांनी सुचवलेल्या सुरक्षा परिषदेवरील सुधारणांचं समर्थन केलं आहे. पोर्तुगालने सुद्धा भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाचं समर्थन केलय. UNSC मध्ये स्थायी सदस्यत्व मिळावं यासाठी भारत 1990 पासून प्रयत्न करत आहे. भारताने 2010 साली ब्राझील, जर्मनी, जपानसोबत G4 गट स्थापन करुन स्थायी सदस्यत्वाची मागणी पुढे नेली.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळवण्याची प्रोसेस काय?
सध्या UNSC मध्ये 15 सदस्य आहेत. यात 5 स्थायी सदस्य आहेत, 10 अस्थायी मेंबर आहेत. चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे कायमस्वरुपी सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे विटो अधिकार आहेत. अन्य 10 सदस्य दोन-दोन वर्षांसाठी निवडले जातात. भारत 8 वेळी अस्थायी सदस्य राहिला आहे. सुरक्षा परिषदेची रचना बदलण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र चार्टरमध्ये बदल करावा लागेल. यासाठी महासभेला दोन-तृतीयांश बहुमत आणि दोन-तृतीयांश सदस्य देशांची मंजुरी लागेल. यात पाच विद्यमान कायमस्वरुपी सदस्यांची मंजुरी लागेल. म्हणून रशियाने पाठिंबा दिला तरी चीनच्या पाठिंब्याची सुद्धा आवश्यकता भासेल.
