सरकारची ई-मोबिलिटी योजना नेमकी काय आहे? जाणून घ्या सामान्य लोकांना कसा फायदा होईल?
देशात ई-मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी ही अधिसूचना जारी केली आहे. ई-गतिशीलता यशस्वी करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलू शकते. (What exactly is the government's e-mobility scheme, Know how ordinary people benefit)
नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MRTH) बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्र (RC) घेण्यापासून किंवा नूतनीकरण चिन्ह मिळण्यास सूट देण्यात यावी असा प्रस्ताव दिला आहे. गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 मध्ये आणखी एक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. देशात ई-मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी ही अधिसूचना जारी केली आहे. ई-गतिशीलता यशस्वी करण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलू शकते. (What exactly is the government’s e-mobility scheme, Know how ordinary people benefit)
सर्वसामान्यांकडून आणि त्यावरील सर्व भागधारकांकडून यावर मत मागितले गेले आहे. मसुदा अधिसूचना जारी झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत मत मागितले आहे. ई-मोबिलिटीद्वारे ग्रामीण भागातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. दुसरीकडे, ज्या वेगाने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत, त्याचा विचार करता लोक आता इलेक्ट्रिक वाहनांकडे अधिक वेगाने वाटचाल करू शकतात.
इलेक्ट्रिक वाहनांची पुढील पिढी
इंधन चलनवाढीतील वेगाने होणारी वाढ लक्षात घेता, पुढची पिढी इलेक्ट्रिक वाहनांची आहे. आता त्याचा ट्रेंड जोर पकडत आहे. फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहने आता रस्त्यावर कमी दिसू शकतात परंतु ई-रिक्षा किंवा स्कूटर सारखी वाहने मुबलक प्रमाणात दिसतात. ई-ट्रेनच्या वापरास गती देण्यासाठी एका कंपनीने चांगला पुढाकार घेतला आहे. यात जुन्या पेट्रोल बाईक देऊन इलेक्ट्रिक बाईक घेता येते.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबन होईल कमी
नॅशनल ई-मोबिलिटी प्रोग्रामअंतर्गत, 2030 पर्यंत देशातील पायाभूत सुविधा आकारण्यासाठी, इलेक्ट्रिकच्या मदतीने 30 टक्के वाहने चालविण्यासाठी धोरणात्मक चौकट तयार करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. यामुळे भारतातील पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवरील अवलंबन कमी होईल. तसेच प्रदूषणापासूनही दिलासा मिळेल.
100 ठिकाणी झाली सुरुवात
मोदी सरकारने मुख्य रस्त्यापासून दूर असलेल्या खेड्यांमध्ये ई-मोबिलिटीद्वारे ई-वाहने चालविण्याची योजना बनविली आहे. असे सांगितले जात आहे की याअंतर्गत तुम्हाला लवकरच 10,000 सामान्य सेवा केंद्रांवर (CSC) ई-वाहने मिळतील. जो लोकांना गावी घेऊन जाईल. सध्या ही योजना 100 ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. या ठिकाणी इलेक्ट्रिक स्कूटी व दुचाकीसह ई-रिक्षांची विक्री केली जाईल. लोक भाड्याने देखील देऊ शकतील. त्यांना फक्त सीएसएसकडून आधार कार्ड दाखवून नाममात्र भाड्याने वाहन मिळेल. (What exactly is the government’s e-mobility scheme, Know how ordinary people benefit)
Maharashtra SSC exam: दहावीच्या परीक्षा रद्द होणार की नाही, मुंबई हायकोर्टाच्या सुनावणीकडं महाराष्ट्राचं लक्षhttps://t.co/WSJSToD4VO#Maharashtra | #BombayHighCourt | #SSC | #CBSE | #ICSE
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 1, 2021
इतर बातम्या
VIDEO | दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांच्या नातवाचे आजोबांच्या आठवणीत हृदयस्पर्शी गाणे