एका न्यायमूर्तींमुळे अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:34 PM

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. येत्या 29 जानेवारीला अयोध्या जमीन वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींच्या अनुपस्थितीमुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे हे 29 जानेवारीला उपस्थित राहणार नसल्याने अयोध्याप्रकरणावर होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. याप्रकरणी […]

एका न्यायमूर्तींमुळे अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली
Follow us on

नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. येत्या 29 जानेवारीला अयोध्या जमीन वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील एका न्यायमूर्तींच्या अनुपस्थितीमुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आहे. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे हे 29 जानेवारीला उपस्थित राहणार नसल्याने अयोध्याप्रकरणावर होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या अतिरिक्त रजिस्ट्रार लिस्टिंगकडून आज एक नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आला.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दोन दिवसांपूर्वीच अयोध्याप्रकरणी सुनावणी करण्यासाठी 5 सदस्यीय खंडपीठ बनवले होते. न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांनी या खटल्यातून काढता पाय घेतल्यानंतर नवीन घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर सुनावणीची तारीख ही 29 जानेवारी 2019 निश्चित करण्यात आली. आता न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही तारीखही रद्द करण्यात आली आहे. तर नवीन तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही.

नवीन घटनापीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती अब्दूल नजीर, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षाकडून न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता, त्यामुळे घटनापीठामधून न्यायमूर्ती यू.यू. ललित हे स्वतः बाजूला झाले होते. यानंतर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतला होता.

संबंधित बातम्या :

अयोध्या प्रकरण: 16 मिनिटे सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी

अयोध्या प्रकरण : पहिल्याच सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींची माघार