अयोध्या प्रकरण : पहिल्याच सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींची माघार

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. पुढील सुनावणीसाठी 29 जानेवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या घटनापीठात पाच न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. यापैकी जस्टिस उदय ललित यांनी घटनापीठातून माघार घेतली. मुस्लीम पक्षाच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर जस्टिस ललित यांनी स्वतःहून माघार घेतली.

सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील असताना ललित यांनी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते कल्याण सिंग यांची एका अवमान प्रकरणात बाजू मांडली होती. जस्टिस ललित यांच्यावर आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही. पण ही माहिती फक्त आम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे, असं मुस्लीम पक्षाचे वकील राजीव धवन म्हणाले.

यानंतर जस्टिस ललित यांनी स्वतःहून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही आपलं मत मांडलं. जस्टिस ललित यांनी या घटनापीठातून माघार घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अवमान प्रकरण आणि या प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही, पण तरीही या घटनापीठात राहणं योग्य नसेल, असं जस्टिस ललित यांनी सांगितल्याचं सरन्यायाधीश म्हणाले.

कोण आहेत जस्टिस उदय ललित?

सेवा ज्येष्ठतेनुसार जस्टिस उदय ललित सरन्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत. 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी ते निवृत्त होतील. यापूर्वी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात वरिष्ठ वकील म्हणून काम पाहिलं आहे. थेट न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती दिलेले ते आतापर्यंतचे सहावे वरिष्ठ वकील आहेत.

जस्टिस ललित यांनी 1986 मध्ये सुप्रीम कोर्टात वकील म्हणून सुरुवात केली. 1986 ते 1992 या काळात त्यांनी अटर्नी जनरल सोली सोरबजी यांच्यासोबत काम केलं. 29 एप्रिल 2004 रोजी वरिष्ठ वकील म्हणून त्यांना नियुक्ती मिळाली. अनेक हायप्रोफाईल प्रकरणात त्यांनी बाजू मांडली आहे, ज्यात अनेक राजकारणी आणि अभिनेत्यांचाही समावेश आहे.

2011 साली सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणि जस्टिस ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने उदय ललित यांना 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणात सीबीआयचे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर म्हणून नियुक्त केलं. कायद्यातील त्यांचं ज्ञान आणि कामाच्या शैलीसाठी ते ओळखले जातात.