मोठी बातमी! 2018ची घटना असंवैधानिक तर शिंदेंची निवड संवैधानिक कशी? कपिल सिब्बलांचा कोर्टात मोठा युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेनेच्या 2018 मधील सुधारित घटनेला निवडणूक आयोगाने असंवैधानिक ठरवलं असेल, तर त्याच घटनेच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची झालेली निवड संवैधानिक कशी ठरू शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर आज पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीला कपिल सिब्बल यांनी उशिरा पोहोचल्याबद्दल न्यायालयाची माफी मागितली. त्यानंतर त्यांनी आपले लेखी युक्तिवादाचे टिपण न्यायालयासमोर सादर केले आणि सुरुवातीला निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर युक्तिवाद करणार असल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षातील वादाचा निर्णय घेताना पक्षाची घटना हा निकष मानणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. 2018 मध्ये सुधारित करण्यात आलेली शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला होता. याच मुद्द्यावर कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

“2018ची घटना लोकशाहीविरोधी होती, असं म्हणणाऱ्या व्यक्तींची निवड किंवा नियुक्ती याच 2018च्या घटनेनुसार झाली होती,” असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. त्यामुळे ज्या घटनेचा आधार घेऊन एखाद्या व्यक्तीला पद किंवा अधिकार मिळाला, त्याच घटनेला नंतर आव्हान देता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यासंदर्भात ते एकामागून एक अनेक न्यायनिर्णय सादर करणार आहेत. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा निवड ज्या पक्षाच्या घटनेनुसार झाली आणि त्या घटनेचा लाभ संबंधित व्यक्तीने घेतला, तर नंतर त्याच घटनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, असा या निर्णयांचा आधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सिब्बल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, 2018ची शिवसेना घटना लोकशाहीविरोधी असल्याची भूमिका शिंदे गटाने नंतर घेतली. मात्र, जर ती घटना खरोखरच लोकशाहीविरोधी होती, तर त्याच घटनेअंतर्गत मिळालेले सर्व लाभही प्रश्नांच्या भोवऱ्यात येतील. “घटना असंवैधानिक असेल, तर त्याच घटनेच्या आधारे मिळालेले लाभ कसे वैध ठरू शकतात?” असा सवाल करत सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

याच आधारावर विधिमंडळातील निवड आणि मंत्री म्हणून झालेली नियुक्ती याबाबतही सिब्बल यांनी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. 2018ची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे मान्य केले, तर त्या घटनेच्या आधारे झालेली निवड आणि नियुक्तीही त्याच निकषाने प्रश्नांकित ठरू शकते, असा दावा त्यांनी केला. शिवसेना पक्षाची घटना, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाची वैधता या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादावर न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.