… तरीही इतर नागरिकांना जम्मू-काश्मिरात ‘या’ जमिनी खरेदी करण्यास बंदी!

नंदनवनमध्ये पर्जन्यवृष्टी, अनेक भागांत बर्फाची चादर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधील (Jammu Kashmir) जमीन कायद्याबद्दल महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने जमीन मालकी कायद्यासंबंधी कायद्यामध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये भारतातील कोणताही नागरिकांसाठी दोन्ही केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये जमीन घरेदी करण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे. आता कोणताही भारतीय व्यक्ती केंद्र शासित प्रदेशामध्ये जमीन खरेदी करू शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे कृषी जमिनीवरील बंदी अद्याप कायम आहे. (now centre notifies anyone can buy land in jammu kashmir and ladakh)

जम्मू काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्यानुसार, केंद्र शासित राज्यांमध्ये बाहेरून उद्योग यावा अशी त्यांची इच्छा आहे. पण शेतीसाठी इथल्या जमिनी मात्र फक्त स्थानिकांसाठीच असणार आहेत. आता इतर राज्यांतील नागरिकसुद्धा इथे जमीन विकत घेऊन काम सुरू करू शकता. जम्मू काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश घोषित करून आता एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आधी या मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Maratha Reservation : अशोक चव्हाण की उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा विषय आता नाही : चंद्रकात पाटील

केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, याला जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन 2020 चा तिसरा आदेश म्हणता येईल. कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्राने जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना केली. त्यांनतर आता जमीनीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घोषित करण्यात आला.

केंद्राने हा आदेश तातडीने लागू करण्याचं सांगितलं आहे. 5 ऑगस्ट 2019च्या आधी, जम्मू-काश्मीर राज्यात स्वतंत्र घटनात्मक व्यवस्था होती, ज्यामध्ये फक्त राज्यातील कायमस्वरुपी नागरिकच तिथे जमीन खरेदी करू शकत होते. यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने अधिवास प्रमाणपत्र (प्रक्रिया) नियम 2020 मध्ये दुरुस्ती केली आहे.

दसरा मेळाव्याचं भाषण होतं की शिमग्याचं?; चंद्रकांत पाटलांनी उडवली खिल्ली

(now centre notifies anyone can buy land in jammu kashmir and ladakh)