मोदी सरकारच्या Article 370 हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय, जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हद्दपार केल्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

कलम 370 ला हटावण्यासाठी सरकारने कलम 367 मध्ये जी दुरुस्ती केली, ती घटनाबाह्य आहे. सरकारने मनमानी करत आणि घटनाबाह्य पद्धतीने ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेला घटनाबाह्य घोषित करुन रद्द करण्याची मागणी मनोहरलाल शर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे.

हेही वाचा : काश्मीर हा भारत-पाकचा मुद्दा, मग आता एकट्या भारताचा कसा? काँग्रेसचा सवाल, अमित शहांनी धुतलं

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे हे घटनाविरोधी आहे, असा दावा मनोहरलाल शर्मा यांनी केला. तसेच, ते बुधवारी त्यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी व्हावी, यासाठी विनंती करु शकतात. सरकारने कलम 367 मध्ये केलेली दुरुस्ती ही घटनाबाह्य असल्याचा दावा मनोहरलाल शर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे.

सरकार संसदीय नियमांचे उल्लंघन करुन घटनेत दुरुस्ती करु शकत नाही, असंही मनोहरलाल शर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं.

वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी यापूर्वीही सरकारच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. 2019-20 मधील आर्थिक वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संविधानात अंतरिम बजेटसारखी कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे हे बजेट रद्द करा, अशी मागणी मनोहरलाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर आता त्यांनी सरकारच्या कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयालाही विरोध दर्शवला आहे.

जम्मू-काश्मीरसह पाकव्याप्त काश्मीरही भारताचाच भाग : अमित शाह

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशी गर्जना आज गृहमंत्री अमित शाहांनी लोकसभेत केली. “ज्यावेळी मी जम्मू-काश्मीर असा उल्लेख करतो, त्यावेळी त्यामध्ये पाकव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीन अर्थात चीनव्याप्त काश्मीरचाही समावेश होतो. हे दोन्हीही भाग भारताचाच हिस्सा आहे, त्यासाठी प्राण द्यावे लागले तरी चालेल, पण काश्मीर आमचाच आहे”, असं अमित शाहांनी लोकसभेत ठणकावून सांगितलं.

अमित शाहांनी काल (5 ऑगस्ट) राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याची घोषणा  केली. त्यानंतर आज (6 ऑगस्ट) अमित शाहांनी लोकसभेत निवेदन दिलं. काश्मीरसाठीही संसदच सर्वोच्च आहे. काश्मीरबाबत नवे कायदे आणि संविधानात बदल करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही, असं अमित शाहांनी सांगितलं.

हेही वाचा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम 370 ला विरोध का केला होता?

पाहा व्हिडीओ :