डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम 370 ला विरोध का केला होता?

मुंबई : जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे बहुचर्चीत कलम 370 खिळखिळं करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. जम्मू काश्मीरमधील 370 हटवण्यासोबतच इथे जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी दोन केंद्रशासित राज्यांची निर्मित करण्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली. कलम 370 हे स्वातंत्र्यापासूनच वादात आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही (Dr. Babasaheb Aambedkar) कलम 370 (Article 370) चा मसुदा तयार करण्यास विरोध केला होता. आंबेडकरांनी विरोध केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्याकडे कलम 370 चा मसुदा तयार करण्याचे काम सोपवलं. गोपालस्वामी हे नेहरुंच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री होते.

पंडित नेहरुंनी 1949 मध्ये आंबेडकरांना कलम 370 चा मसुदा तयार करण्यास सांगितले होते. पण आंबेडकरांनी मसुदा तयार करण्यासाठी स्पष्ट नकार दिला होता. आंबेडकर त्यावेळी नेहरुंच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री होते. त्यावेळी नेहरुंनी हा मसुदा तयार करण्यासाठी काश्मिरी नेते शेख अब्दुल्ला यांना आंबेडकरांकडून मसुदा तयार करुन घेण्यास सांगितले होते. पण आंबेडकरांच्या नकारामुळे नेहरुंनी एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांना मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी दिली.

कालांतराने शेख अब्दुल्ला आणि अय्यंगार या दोघांमध्ये मतभेद झाले. त्यामुळे अय्यंगार यांनी घटना समिती पदाचा राजीनामा देण्याचा इशाराही दिला होता. हा वाद विकोपाला गेल्यामुळे अय्यंगार यांनी वल्लभभाई पटेल यांची मदत मागितली. वल्लभाईंनी पक्षातल्या नेत्यांना मसुदा समजावून सांगत यावर मंजुरी मिळवली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अब्दुला शेख यांच्या भेटीत काय झाल?

भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते तयार करावे, काश्मीरला अन्नपुरवठा पुरवठा करावा तसेच भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम 370 ला विरोध आहे. तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादीत अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे. जर तुम्ही अशा प्रस्तावावर माझी मंजुरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदा मंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मान्यता देणार नाही, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अब्दुला शेख यांना सांगितले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कलम 370 ला विरोध

ब्लॉग लॉ कॉर्नरच्या माहितीनुसार, 1949 मध्ये पंतप्रधान नेहरुंनी काश्मिरी नेते शेख अब्दुल्लांना सांगितले होते की, तुम्ही डॉ. आंबेडकरांसोबत काश्मीरसाठी एक वेगळे संविधान तयार करा. डॉ. आंबेडकर हे भारताचे पहिले कायदामंत्री होते. तसेच संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. मात्र आंबेडकरांनी कलम 370 चा मसुदा तयार करण्यासाठी विरोध केला होता. त्यांना वाटत होते की या मसुद्याची काही गरज नाही.