विजय माल्ल्याला भारतात आणण्यासाठी काय कारवाई केली? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांचे कर्ज न फेडता फरार झालेल्या कर्जबुडव्या विजय माल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने काय केलं असा सवाल केला आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांचे कर्ज न फेडता फरार झालेल्या कर्जबुडव्या विजय माल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने काय केलं असा सवाल केला आहे. तसेच विजय माल्ल्याला 6 आठवड्यांमध्ये भारतात आणण्यासाठी काय कारवाई केली याची माहिती मागितली आहे. दरम्यान याआधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विजय माल्ल्याचं भारताला प्रत्यर्पण करण्याबाबतचं प्रकरण संपल्याची माहिती दिली होती (Supreme Court seeks status report from centre on extradition of Mallya in six weeks).
विजय माल्ल्याला भारताच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. माल्ल्याने ब्रिटेनच्या न्यायालयात केलेली याचिका देखील फेटाळण्यात आली आहे. मात्र, ब्रिटेनमध्ये काही गोपनीय कारवाई सुरु आहे. त्याची माहिती भारताला देण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच विजय माल्ल्याला भारतात आणण्यासाठी उशीर होत असल्याचं याआधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं.
Supreme Court seeks status report from Centre on extradition of fugitive businessman Vijay Mallya within six weeks. pic.twitter.com/nS0CVR7l6H
— ANI (@ANI) November 2, 2020
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं, “ब्रिटेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विजय माल्ल्याला भारताकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या आदेशावरील कारवाई प्रलंबित आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने माल्ल्याच्या वकिलाला त्यांचं अशील न्यायालयात कधी हजर होणार आहे यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं होतं. यासाठी माल्ल्याच्या वकिलांना 2 नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता. मागील सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला देखील माल्ल्याच्या प्रत्यर्पणाला उशीर का होतोय असा प्रश्न विचारला होता.
विजय माल्ल्याकडून अनेक न्यायालयांमध्ये प्रत्यर्पणाला विरोध करणाऱ्या याचिका
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितलं होतं, “विजय माल्ल्याच्या प्रत्यर्पणासाठी लंडनच्या न्यायालयाने 10 डिसेंबर 2018 ला आदेश दिला होता. या आदेशाला विजय माल्ल्याकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. उच्च न्यायालयाने ही याचिका 20 एप्रिल रोजी फेटाळली. यानंतर ब्रिटेनच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका देखील 14 मे 2020 रोजी न्यायालयाने फेटाळली. माल्ल्याच्या प्रत्यर्पणाचा आदेश देण्यात आला आहे.”
हेही वाचा :
मल्ल्यासोबतच्या फोटोमुळे ख्रिस गेल ट्रोल, अकाऊंटची माहिती न देण्याचाही सल्ला
मला देवाने न्याय दिला, कोर्टाने अर्ज स्वीकारल्यानंतर मल्ल्याचं ट्वीट
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामना पाहण्यासाठी विजय मल्ल्या ‘ओव्हल’वर
Supreme Court seeks status report from centre on extradition of Mallya in six weeks