अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात चौकशीविना गुन्हा, सुप्रीम कोर्टात कायद्यातील दुरुस्तीला परवानगी

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती, जमातींविरोधी अत्याचाराला प्रतिबंध करणाऱ्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढली. कायद्यातील सुधारणांना हिरवा कंदिल दाखवत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची तरतूद कायम ठेवली आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आरोपीला अंतरिम जामीन मिळणार नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court SC ST Amendment Act) स्पष्ट केलं.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरुस्ती घटनाबाह्य नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याला मंजुरी दिली. न्यायालयाच्या निकालामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही बंद झाला आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. 20 मार्च 2018 रोजी न्यायमूर्ती ए. के. गोयल, यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.

संबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती किंवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही, त्याचबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींबरोबरच आरोपींना जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या सुनावणीत निकाल राखून ठेवला होता. मात्र, केंद्र सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल आज न्यायालयाने (Supreme Court SC ST Amendment Act) दिला.