2019 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे 25 सर्वात महत्त्वाचे निर्णय

भारतासाठी 2019 हे वर्ष तसं अनेक राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींनी भरलेले होतं. त्यात अनेक वाद झाले हे वाद अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आणि त्यावर महत्त्वाचे निर्णय झाले (Important 25 decisions of Supreme Court in year 2019).

Important 25 decisions of Supreme Court in year 2019, 2019 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे 25 सर्वात महत्त्वाचे निर्णय

नवी दिल्ली : भारतासाठी 2019 हे वर्ष अनेक राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींनी भरलेलं होतं. त्यात अनेक वाद झाले. हे वाद अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले आणि त्यावर न्यायालयाने मोठे निर्णय दिले (25 decisions of Supreme Court in year 2019). या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित खटल्यांवरही अंतिम निर्णय दिला. अशाच भारताच्या वर्तमानावर परिणाम करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 25 खटल्यांचा टीव्ही 9 मराठीने घेतलेला आढावा (Big 25 decisions of Supreme Court in year 2019).

1. आलोक वर्मा विरुद्ध केंद्र सरकार

केंद्र सरकारने एका रात्रीत केंद्रीय तपास संस्थेचे (सीबीआय) तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरुन हटवले. याविरोधात आलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात सीबीआय संचालकांच्या निलंबनासाठी किंवा बडतर्फीसाठी निवड समितीची परवानगी असणे आवश्यक असल्याचं म्हटलं.

2. महाराष्ट्र डान्स बार बंदी

न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील संपूर्ण डान्स बार बंदीच्या निर्णयात बदल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी आणि शर्तींसह डान्स बारला परवानगी देण्यास सांगतानाच काही जाचक अटी शिथिल केल्या.

3. सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव आणि न्यायालयाचा अवमान

सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांना न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात दोषी ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने नागेश्वर राव यांना कोणत्याही तपास पथकाची बदली करण्यास मनाई केली होती. तसेच केवळ दैनंदिन काम पाहण्याच्या सूचना केल्या होत्या. असं असताना राव यांनी मुजफ्फरपूर निवारा केंद्रातील अत्याचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांची बदली केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नागेश्वर राव यांना न्यायालयाचं कामकाज संपेपर्यंत उभं राहण्याची आणि 1 लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा दिली होती.

4. अनिल अंबानी आणि न्यायालयाचा अवमान

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने रिलायन्स कंपनीचे प्रमुख अनिल अंबानी यांना एरिक्सन कंपनीने दाखल केलेल्या प्रकरणाचा निकाल देताना एरिक्सनची देय रक्कम तात्काळ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने आदेश देऊनही एरिक्सनला पेमेंट न केल्याने न्यायालयाने अनिल अंबानी यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. या प्रकरणी न्यायालयाने रिलायन्सच्या आर कॉम, रिलायन्स टेलिकॉम आणि रिलायन्स इंफ्रा टेल या तीन कंपन्यांना प्रत्येकी 1 कोटीचा दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करताना चूक झाल्याने न्यायालयाने मानव शर्मा आणि तपन कुमार चक्रवर्ती या दोन न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचं निलंबनही केलं.

5. ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्ट आणि रफाले खटला

केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करताना तत्कालीन अॅटर्नी जनरल यांनी संरक्षण मंत्रालयाचे गुप्त कागदपत्र रफाले प्रकरणात सादर करता येणार नाही आणि त्याचा रफालेचा निकाल देताना विचार करता येणार नाही, असा आक्षेप घेतला होता. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित गुप्ततेचा कायदा न्यायालयाला पुरावे स्वीकारण्यापासून किंवा कागदपत्रे सादर करण्यापासून रोखू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं. संबंधित कागदपत्रे कशी मिळवली यावर स्वतंत्र खटला चालू शकतो, असंही नमूद केलं.

6. अभिव्यक्ती आणि पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकारने बंगाली चित्रपट ‘भोभीश्योतेर भूत’वर बंदी घातली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्यांना 20 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार होईल, असं म्हणत संबंधित चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर बंदी घातली होती. चित्रपट निर्मात्यांनी चित्रपट सरकारची चिकित्सा करत असल्यानेच पोलिसांनी अशी कारवाई केल्याचा आरोप केला होता.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता यांनी जमाव हिंसा करेल या भीतीपोटी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं.

7. सरन्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपांचं कथित षडयंत्र

तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, आर. एफ. फरिमन आणि दीपक गुप्ता यांनी माजी न्यायामूर्ती ए. के. पटनाईक यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. पीडित महिलेने संबंधित प्रकरणात पक्षपात होत असल्याचा आरोप करत सुनावणीला हजर न राहण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे पटनाईक यांनी केलेल्या चौकशीचा अहवाल देखील गुप्त ठेवण्यात आला. यावरुन अनेक स्तरातून सर्वोच्च न्यायालयावर टीकाही झाली.

8. बढतीमध्ये अनुसुचित जाती आणि जमातींचं आरक्षण आणि कर्नाटक सरकार

कर्नाटक सरकारने आरक्षण कायदा 2018 पारित केला. यामध्ये आरक्षणाच्या तरतुदीचा उपयोग करुन अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींना सरकारी नोकरीत बढती देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक घोषित केलं. यावेळी न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 16 (4 अ) चा आधार घेतला.

9. खासगी वाहनांमधील दारुचा उपयोग आणि बिहार सरकार

बिहार राज्य सरकारने 2016 च्या कायद्यात खासगी वाहनांना सार्वजनिक ठिकाणांच्या व्याख्येतून वगळलं होतं. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी वाहनांना सार्वजनिक ठिकाणांच्या व्याख्येतून वगळता येणार नाही असा निर्णय दिला. तसेच खासगी वाहनात दारु बाळगणे आणि पिणे हे दारु बंदी कायद्याअंतर्गत कारवाईस पात्र असेल असं स्पष्ट केलं.

10. हरेन पांड्या खून खटला

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि विनीत सरन यांनी गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पांड्या यांच्या खून प्रकरणात निर्दोष ठरवण्यात आलेल्या 12 जणांना दोषी असल्याचा निर्णय दिला. गुजरात उच्च न्यायालयाने हरेन पांड्या खून खटल्यात 12 जणांना निर्दोष ठरवले होते. यात त्यांनी सीबीआयच्या तपासावरच बोट ठेवले होते.

11. कर्नाटक विधानसभा खटला

कर्नाटकमधील सत्तानाट्य सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना विधानसभेत उपस्थित राहणे बंधनकारक करता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. आमदारांना विधानसभा कामात गैरहजर राहण्याचं स्वातंत्र्य आहे, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.

12. आम्रपाली रेरा नोंदणी रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने आम्रपाली प्रकरणात गुंतवणूकदारांना दिलासा देत आम्रपाली समुहाची रेरा कायद्याअंतर्गतची नोंदणी रद्द केली. तसेच अर्धवट इमारत प्रकल्प ताब्यात घेऊन नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

13. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराला मृत्यूदंड

सर्वोच्च न्यायालयाने 10 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार आणि खून प्रकरणात आरोपीची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. या प्रकरणात 2:1 असा निर्णय झाला. न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि सुर्य कांत यांनी फाशीच्या बाजूने तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी संबंधित गुन्हा दुर्मिळ नसून विशेष असल्याचं सांगत फाशीऐवजी मरेपर्यंत जन्मठेपेचं मत नोंदवलं.

14. सिताराम येचुरी यांना काश्मिरमध्ये जाण्यास परवानगी

मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सिताराम येचुरी यांनी जम्मू काश्मीरचे तत्कालीन आमदार एम. वाय. तारिगामी यांच्या कैदेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने येचुरी यांना तारिमागी यांना भेटण्यास परवानगी दिली.

15. सरकारी आर्थिक मदत घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि आरटीआय

सरकारी आर्थिक मदत घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था या माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत येतो, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांनी शाळा, महाविद्यालयांबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.

16. आयएनएस मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणात पी. चिदंबरम यांना जामीन

वारंवार जामीन नाकारले गेलेले काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती आर. बानूमती आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने पी. चिदंबरम हे पळून जाण्याची अथवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता नसल्याचं सांगत त्यांचा जामीन मंजूर केला.

17. अयोद्ध्या बाबरी मशीद खटला

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोद्ध्या बाबरी मशीद खटल्यात एकमताने निर्णय देत संपूर्ण 2.77 एकर जमीन राम मंदिर बांधण्यासाठी देण्याचे आदेश दिले. मशीद बांधण्यासाठी सुन्नी वफ्फ बोर्डाला अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी पर्यायी 5 एकर जागा देण्याचेही आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. बाबरी मशीद पाडणे हे कायद्याचं उल्लंघन असल्याचंही न्यायालयाने नोंदवलं.

18. सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयालाही माहिती अधिकार कायदा लागू

माहिती अधिकार कायद्याबाबत मोठा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचं कार्यालय देखील माहिती अधिकार कक्षेत येत असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाने काही गोष्टींमध्ये गुप्ततेचं महत्व देखील विषद केलं.

19. कर्नाटक आमदारांचं निलंबन

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांचा बंडखोर 17 आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. निलंबित आमदारांना दिलासा देत हे निलंबन विधानसभेच्या कार्यकाळातच असेल असं म्हटलं. तसेच त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास परवानगी दिली.

20. सबरीमाला पुनर्विचार याचिका आणि संविधान पीठ

सर्वोच्च न्यायालयाने 3:2 या प्रमाणे सबरीमाला प्रकरणातील पुनर्विचार याचिका प्रलंबित ठेवली. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचं संविधान पीठ मुलभूत धार्मिक परंपरा यावर स्पष्टता आणत नाही तोपर्यंत ही याचिका प्रलंबित असणार आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि नरिमन यांनी यावर आपली असहमती दाखवली. सर्वांसाठी पवित्र ग्रंथ हा भारतीय संविधानच असल्याचं मत यावेळ नरिमन यांनी व्यक्त केलं.

21. राफेल पुनर्विचार याचिका

राफेल खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी दाखल केलेली ही याचिका तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने नाकारली.

22. महाराष्ट्र विधानसभा बहुमत चाचणी

विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राज्यात घोडेबाजार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घोडेबाजाराला रोखणे आणि लोकशाही मुल्यांचं संरक्षण करण्यासाठी तात्काळ बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले.

23. पी. चिदंबरम : बंद लिफाफ्यातील पुराव्याच्या आधारावर जामीन नाकारणे

तब्बल 105 दिवसांच्या कोठडीनंतर पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यावेळी न्यायालयाने जामीन प्रकरणात बंद लिफाफ्यात कागदपत्रे सादर करण्याच्या पद्धतीबाबत महत्त्वाची निरिक्षणे नोंदवली. बंद लिफाफ्यातील कागदपत्रांच्या आधारे आरोपीचा जामीन नाकारणे हे निपक्षपाती सुनावणीच्या विरोधात आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

24. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना बाधा पोहचवणारा कायदा आणि राज्य कायदेमंडळ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानपीठाने छत्तीसगडचा शुल्क नियमन कायदा 2011 असंवैधानिक ठरवला. या कायद्याअंर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्याची तरतुद करण्यात आली होती. ही तरतुद सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना बाधा पोहचवत असल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने छत्तीसगड सरकारचा हा कायदा असंवैधानिक ठरवला.

25. टेलिकॉम कंपन्यांकडून 92 हजार कोटींच्या कराची वसुली

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला टेलिकॉम कंपन्यांकडून 92 हजार कोटी रुपयांच्या करवसुलीस परवानगी देणारा निकाल दिला. यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *