दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा अत्यंत मोठा निर्णय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागांना..
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून एका मागून एक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून काही महत्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देश त्यांनी दिली आहेत.
राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नाही. पावसाने पाठ फिरवली. एल निनोमुळे राज्यात अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याचे सांगितले जातंय. 2027 मध्येही परिस्थिती एकसारखीच ठरणार आहे. राज्यात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार मोठे निर्णय घेत आहे. त्यातच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळामुळे खर्चकपातीच्या हालचालींना वेग आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून विभागांना काटकसरीच्या सूचना देण्यात आली. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी सरकारने 5 हजारांची मदत जाहीर केली. राज्यात यंदा कोरडा दुष्काळ आहे. शेतकरी चिंतेत आहे. हाताशी आलेले पीक वाळून गेले. शेतकऱ्यांच्या हातात शिल्लक काहीच राहिले नाही. त्यामुळे शासनाकडून मदत पोहोचवली जात आहे.
राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता आर्थिक ताण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी विभागांना काटकसरीच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व विभागांच्या निधी खर्चात 20 टक्के कपात करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याचे निर्देश त्यांनी दिली आहेत. दुष्काळामुळे मोठी मदत सरकारकडून शेतकऱ्यांना केली जात आहे. शिक्षण, आरोग्य, कर्जमुक्ती, लाडकी बहीण यांसारख्या योजनांवरील निधीत कपात न करण्याचीही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. दर महिन्याला लाडक्या बहिणींना सरकारकडून 1500 रूपये दिले जातात. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. जलसंधारण, पाणी आणि चारा योजनांसाठी निधी वापरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहेत. विभागप्रमुखांनी काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आवाहन केले. सचिवांना सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
जागतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी आणि दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला. तश्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यासोबतच राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर योजनांचा निधी वळवला जात असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली.
