Eknath Shinde | शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात गंगाखेडचे रासप आमदार रत्नाकर गुट्टेंना संधी? भाजपची पुढची रणनीती काय?
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होईल. यानंतरच शिंदे सरकारमधील खातेवाटप केले जाईल, अशी दाट शक्यता आहे.
मुंबईः महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) धक्का देत राज्यात शिवसेनेतील शिंदे गट आणि भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत बहुमत चाचणी घेत विश्वासमत ठरावही जिंकला आहे. आता शिंदे यांचं मंत्रीमंडळ लवकरच जाहीर होईल. शिवसेनेतून (Shivsena) एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बंड झाल्यानंतर अनेक आमदार आता मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसले आहेत. तर सत्तेत पुन्हा एकदा भाजप आल्यामुळे भाजप आणि इतर मित्रपक्षांचे आमदारही सरकारकडे अपेक्षेने पाहत आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून भाजपदेखील अत्यंत सावधगिरीने खातेवाटप करत आहे. या खातेवाटपात परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेडचे रासप आमदार रत्नाकर गुट्टे यांची वर्णी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
रासपकडून राजकीय हालचाली
राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष माजी मंत्री महादेव जानकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून रासप हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे. अनेक आंदोलनांमध्ये पक्षाने भाजपची साथ दिली आहे. त्यामुळे नव्याने सत्तारुढ झालेल्या भाजप-शिंदे सरकारमध्ये रासपचे एकमेव आमदार रत्नाकर गुट्टे यांचा समावेश मंत्रिपदी होईल, अशी शक्यता राजकीय गोटातून वर्तवण्यात येत आहे. या मतदार संघातील कार्यकर्त्यांनाही शिंदे सरकारच्या नव्या मंत्रिमंडळात गुट्टे यांना मंत्रिपद मिळण्याची आशा आहे. महादेव जानकरांमार्फत तसे प्रयत्नही करण्यात येत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मंत्रिपद भाजपाला की रासपला?
राज्यात शिंदेंच्या मदतीने भाजपने पुन्हा एकदा सत्तेची मोट बांधली असली तरीही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे परभणीत मंत्रिपद द्यायचेच असेल तर ते भाजपला द्यावे की रासपला द्यावे, हा पेच भाजपसमोर आहे. निवडणुकांमध्ये पक्ष वाढीचा दृष्टीकोन समोर ठेवल्यास जिंतूरच्या भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांचाही मंत्रिपदासाठी विचार होऊ शकतो. त्यामुळे परभणीत मंत्रिपद आलेच तर ते कुणाच्या वाट्याला येतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
11 जुलैनंतरच खातेवाटप
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होईल. यानंतरच शिंदे सरकारमधील खातेवाटप केले जाईल, अशी दाट शक्यता आहे. इतर राज्यांत पूर्वी झालेल्या अशा घटनांचा विचार करताना शिंदे गटाच्या बाजूनेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, कमी कालावधीत चांगला परफॉर्मन्स देणाऱ्या आमदारांनाच मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाईल, अशी भाजपची रणनीती असल्याचे सांगितले जात आहे.