पतीने पत्नीकडे पगार मागितला म्हणून तिने थेट तक्रार केली, शेवटी कोर्टाने काय म्हटलं?

विवाहित जोडप्यामध्ये पत्नी जर कमावती असेल आणि तिच्याकडे पतीने घरखर्चासाठी पैशांची मागणी केली, तर त्याला कायद्याच्या चौकटीत क्रूरता किंवा छळ म्हणता येणार नाही, असा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यासोबतच न्यायालयाने पती, सासू आणि सासऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेला हुंडा छळाचा गुन्हा आणि फौजदारी खटला पूर्णपणे रद्द करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर दिशा देणारा ठरला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

या प्रकरणातील संबंधित दांपत्याचा काही वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. पत्नी उच्चशिक्षित असून ती एका चांगल्या पदावर नोकरी करत होती. पत्नीच्या आरोपानुसार, ती नोकरी करत असल्यामुळे तिला घरच्या कामांमधून सूट हवी होती, मात्र सासरच्या लोकांचा त्याला विरोध होता. ती घरकाम करत नाही, म्हणून तिला तिचा पगार पतीकडे सुपूर्द करण्यासाठी सासरच्या मंडळींकडून सतत दबाव टाकला जात होता. पतीने आणि सासरच्यांनी पैशांची केलेली ही मागणी म्हणजेच आपला आर्थिक आणि मानसिक छळ आहे, असा दावा करत पत्नीने पोलिसात धाव घेतली होती.

या तक्रारीवरून नागपूरच्या मानकापूर पोलिसांनी पती आणि सासू-सासऱ्यांविरोधात हुंडा प्रतिबंधक कायदे आणि छळाच्या कलमांखाली एफआयआर (FIR) नोंदवला होता. पोलिसांनी तपास पूर्ण करून प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्रही सादर केले होते.

सासरच्या मंडळींचा न्यायालयात युक्तिवाद

पोलिसांनी दाखल केलेल्या या कारवाईविरोधात पती आणि त्याच्या पालकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पती-पत्नी दोघांचेही उत्पन्न कौटुंबिक गोष्टींसाठी वापरणे ही एक सामान्य बाब आहे. पतीने पत्नीकडे घरखर्चात मदत मागणे किंवा तिचा पगार मागणे, याला हुंड्याची मागणी तसेच क्रूरता म्हणता येणार नाही. केवळ वैवाहिक मतभेदांमुळे संपूर्ण कुटुंबाला फौजदारी खटल्यात अडकवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर पत्नीने लावलेले आरोप आणि कायद्यातील क्रूरता (Cruelty) या संज्ञेचा सखोल अभ्यास केला. न्यायालयाने याप्रकरणी आपले निरीक्षण नोंदवले. पत्नीने आपल्या तक्रारीत जे आरोप केले आहेत, त्यावरून पती किंवा सासरच्या लोकांकडून कोणत्याही प्रकारची शारीरिक किंवा गंभीर मानसिक क्रूरता झाल्याचे सिद्ध होत नाही. लहान-सहान कौटुंबिक मतभेदांना गुन्हेगारी छळ ठरवता येणार नाही. आजच्या आधुनिक काळात पती-पत्नी दोघेही कमावते असतील, तर दोघांनी मिळून एकमेकांच्या संमतीने घर चालवणे अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत पतीने आपल्या नोकरी करणाऱ्या पत्नीकडे घरखर्चासाठी पैशांची मागणी करणे हा छळ किंवा हुंड्यासाठीचा छळ मानला जाऊ शकत नाही. केवळ पगार मागितला म्हणून सासरच्या संपूर्ण कुटुंबावर हुंडा छळासारखा गंभीर गुन्हा दाखल करणे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मानकापूर पोलिसांनी दाखल केलेला तो एफआयआर आणि न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील संपूर्ण प्रलंबित खटला रद्द केला आहे. यामुळे पती आणि त्याच्या वृद्ध पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे वैवाहिक वादांमधील हुंडा छळाच्या कलमांच्या वाढत्या गैरवापरावर आणि कमावत्या जोडप्यांच्या परस्पर जबाबदाऱ्यांवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.