शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी बँकांनी फिरकू नये; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँकांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बँकांना कर्जवसुली न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. दुसऱ्या टप्प्यात 43 तालुके दुष्काळी यादीत असून सर्वेक्षण करून 25 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल देण्यात येणार आहे. चारा व्यवस्थापनासाठी समिती नेमण्यासह शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी CSR फंडाची मदत घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळात कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे फिरकू नका
दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी बँक किंवा पतसंस्थेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याने जाता कामा नये, असे सक्त आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाला प्राधान्य दिले असून, संपूर्ण शासकीय यंत्रणेने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना कर्जवसुली थांबविण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून परिपत्रक काढता येईल का, याबाबत विचारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच पीक कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका आणि पतसंस्थांनी शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाऊ नये, याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचे निर्देश दिले.
अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रात तळ ठोकावा
मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. चारा आणि पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मोठ्या बांधकामांवर निर्बंध आणण्यासह पाण्याचा अपव्यय होणारी कामे टाळावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीएसआर निधीचा जास्तीत जास्त वापर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी ३,००० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी
दरम्यान, दुसरीकडे आताच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंअतर्गत ३००० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जाणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य शासनाने एकूण २०,५५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यापैकी शिल्लक राहिलेल्या ९,४५३ कोटी रुपयांमधून आता हा निधी वितरित केला जाणार आहे.