मुंबई : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या वारसांना (हयात विधवा पत्नी, आई व वडील यापैकी एक) १९९७ पासून निवृत्तीवेतन देण्यात येते. स्वातंत्र्य सैनिकांना मिळणाऱ्या लाभांप्रमाणे हुतात्म्यांच्या वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्यावेळी १,०००/- रुपये मासिक निवृत्तीवेतन देण्यात येत होते. त्यात वेळोवेळी वाढ करण्यात आली. मात्र, आता शिंदे सरकारने या निवृत्तीवेतनात घसघशीत वाढ केली आहे. ही वाढ ०१ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना मिळणारा प्रवासखर्च व इतर आर्थिक सवलती पूर्वीप्रमाणेच राहतील. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनामध्ये सीमावर्ती क्षेत्रात मृत्यु पावलेल्या व्यक्तींना हुतात्मा म्हणून घोषित करण्यात आले. हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना ( हयात विधवा पत्नी, आई व वडील यापैकी एक ) १,००० रुपये मासिक निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय १९९७ साली घेतला. त्यानंतर १९९९ मध्ये त्यात वाढ करुन दरमहा १,५००/- इतके निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आले. त्यानंतरच्या सरकारने २०१० पासून ८,०००/- रुपये दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा २०१५ साली शासनाने हुतात्म्यांच्या वारसांना २०१४ पासून १०,०००/- दरमहा इतके निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेतला.
स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनात वाढ झाल्यास सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांनाही वाढीव निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात येते. शिंदे फडणवीस सरकारने २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय जारी करत स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात येत असलेल्या १०,०००/- दरमहा इतक्या निवृत्तीवेतनात आणखी १०,०००/- रुपयाची वाढ केली. त्यामुळे स्वातंत्र्य सैनिकांना आता दरमहा २०,०००/- इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येत आहे. याच धर्तीवर राज्य शासनाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांनाही स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांनाही आता दरमहा २० हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनात ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले आहे त्यांच्या वारसास (हयात विधवा पत्नी, आई व वडील यापैकी एक) यांना हे निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे. हे वाढीव निवृत्तीवेतन ०१ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.