उत्पन्न वाढवण्यासाठी एसटी महामंडळाचं नवं जुगाड, घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
खाजगी माल वाहतूकदारांकडून जी वाहतूक करण्यात येते त्यातील २५ टक्के माल वाहतूकीचे काम राज्य परिवहन महामंडळास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Permission for transportation of goods by state transport)
मुंबई : विविध शासकीय विभागांच्यामार्फत खासगी माल वाहतूकदारांकडून जी वाहतूक करण्यात येते त्यातील 25 टक्के माल वाहतुकीचे काम राज्य परिवहन महामंडळास देण्याचा मोठा निर्णय आज (20 एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. (Maharashtra Uddhav Thackeray government given Permission for transportation of goods by state transport ST buses)
बैठकीत नेमका निर्णय काय ?
राज्य परिवहन महामंडळाकडे उपलब्ध माल वाहतुकीची वाहने विचारात घेता राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया करुन खासगी माल वाहतूकदारांमार्फत जी वाहतूक करण्यात येते त्यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळास 25 टक्क्यापर्यंत माल वाहतुकीचे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत तसेच राज्य परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत सर्वंकष विचार करून उपाय योजना सुचवणार आहे.
वाहनांच्या टायर्सचे रिट्रेडिंग महामंडळाकडून
तसेच महामंडळाच्या उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी राज्य सराकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या टायर्स पुन:स्तरण संयत्र (Tyre Retreading Plant) विभगाकडून शासकीय परिवहन उपक्रम, महानगरपालिका परिवहन सेवा आणि इतर शासकीय उपक्रमांच्या 50 टक्के अवजड आणि प्रवासी वाहनांचे महामंडळकाडून रिट्रेडिंग करुन घेण्यात येणार आहे. तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाच्या विभागीय कार्यशाळेत अवजड व प्रवासी शासकीय वाहनांची देखभाल तसेच दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
करोना माहामारीमुळे लोकांचा प्रवास कमी झाल्यामुळे त्याचा परिणाम एसटी महामंडळावर पडलेला आहे. मंहामंडळाच्या उत्पन्नावर त्याचा गंभीर परिणाम झालेला आहे. उत्पन्नच नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगारसुद्धा मिळालेला नाहिये. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल असे सांगितले जात आहे.
इतर बातम्या :
(Maharashtra Uddhav Thackeray government given Permission for transportation of goods by state transport ST buses)