मुलगी सुंदर अन् हुशार…नराधमाच्या चेहऱ्यावर…दोषीला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर उज्ज्वल निकम महत्त्वाचे बोलले
मालेगाव चिमुरडी अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दोषीला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर उज्ज्वल निकम हे महत्त्वाचे बोलले आहेत.
मालेगावातील डोंगराळे 4 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करणाऱ्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दुर्मिळातील दुर्मिळ केस म्हणत कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली. कोर्टाने 10 महिन्यात जलदगतीने हा निकाल दिला आहे. निर्भया प्रकरणाशी तुलना करत डोंगराळेतील घटना किती भयावह आहे, हे अधोरेखित केले. नराधमाला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. आज शुक्रवारी मालेगावच्या अप्पर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश के. जी. पालेदार यांनी या प्रकरणाचा निकाल दिला. या प्रकरणानंतर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं की, ‘ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना आहे. ती मुलगी त्या मुलाला दादा म्हणायची. मुलगी दादाचं बोट धरून घेऊन गेली. नराधमाने या घटनेत नात्याचा खून केला. तिला 5 मित्रांच्या सोबत खेळत असताना तिला घेऊन गेला. कॅटबरी दिल्यानंतर परत सोडले, तेव्हा त्याने हे तपासले की कोण बघते का…त्यानंतर तिचा विश्वास बसला आणि ती गेली. ती मुलगी सुदंर होती, तितकीच हुशार देखील होती. या आरोपीने निर्दयीपणे हे कृत्य दिले. व्हिडिओ कॅमेऱ्यामध्ये देखील त्याच्या चेहऱ्यावर कोणताही पश्चाताप नव्हता. हा आरोपी सुधारेल असे वाटत नाही, असे आम्ही न्यायालयाला सांगितले आहे’.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
मालेगावातील चिमुरडी अत्याचार प्रकरणात फास्टट्रॅक कोर्टात खटल्याची सुनावणी झाली. न्यायाधीश के. जी. पालेदार यांनी या गंभीर प्रकरणाचा निकाल दिला. महाराष्ट्रासहित देशात खळबळ माजवणाऱ्या या प्रकरणाचा निकाल देताना काही निरीक्षणे नोंदवली. यावेळी त्यांनी दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणणाचा दाखला दिला. कोर्टाने नराधम आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात पीडित मुलीच्या कुटुंबाला 10 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आली. कोर्टाने यावेळी निर्भया प्रकरणासहित इतर प्रकरणाचे देखील पुरावे तपासले. पीडित बालिकेचे वय आणि केसमधील सर्व बाबी जुळतात. त्यामुळे हे दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण ठरते. कोर्टाने नराधमाला फाशीची अधिक सात वर्षांच्या दोन शिक्षा सुनावली आहे, असे कोर्टाने म्हटलं आहे.
