दिवाळीत एसटी प्रवाशांना मोठा दिलासा! १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द, प्रताप सरनाईकांचा महत्त्वाचा निर्णय

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. दिवाळीच्या हंगामात एसटी महामंडळाकडून हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे. १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय एसटी प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रताप सरनाईकांकडून नामंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर आता १ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान भाडेवाढ लागू होणार नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाने गुरुवारी दिवाळीच्या सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर १५ टक्के हंगामी भाडेवाढीचा प्रस्ताव अधिकृतपणे रद्द केला आहे. परिवहन संस्था कामकाजाचा ताण सांभाळण्यासाठी दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या काळात बस भाड्यात तात्पुरती १५ टक्के वाढ लागू करते. १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ही भाडेवाढ लागू करण्यासंदर्भात एक प्रस्ताव नुकताच परिवहन मंत्री आणि एमएसआरटीसीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांना सादर करण्यात आला होता.

मात्र सर्वसामान्यांवर आधीच आर्थिक भार आहे. हे लक्षात घेऊन त्याबाबत चिंता व्यक्त करून प्रताप सरनाईकांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, महागाईने त्रस्त कुटुंबे आणि कामगार वर्ग यांच्या संघर्षावर प्रकाश टाकत सरनाईक यांनी कठीण आर्थिक काळात जनतेवर अतिरिक्त आर्थिक भार लादण्यामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महागाईशी झगडणारा सामान्य नागरिक आणि दुष्काळाचा सामना करणारी शेतकरी कुटुंबे आधीच प्रचंड आर्थिक दबावाखाली आहेत. अशा वेळी त्यांच्यावर भाडेवाढीचा अतिरिक्त भार का टाकला जावा? असे मंत्री म्हणाले.

प्रताप सरनाईक म्हणाले की, जरी एमएसआरटीसीला स्वतःची आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागत असले तरी प्रशासन जनतेला दिलासा देण्याच्या आपल्या कर्तव्यापासून दूर पळू शकत नाही. एमएसआरटीसीची लालपरी ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी वाहतुकीचे प्रमुख साधन म्हणून काम करतात. शेतकरी, रोजंदारी कामगार, विद्यार्थी, कार्यालयीन कर्मचारी व ज्येष्ठ नागरिकांना जोडतात.

सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या भाववाढीमुळे आधीच वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या प्रवाशांच्या दैनंदिन खर्चात मोठी भर पडली असती. राज्य सरकार संवेदनशील आहे. संकटाच्या काळात ते शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सांगून मंत्री सरनाईक यांनी लोकांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यांना मदत करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे आश्वासन दिले.