सामाजिक न्याय विभागाचा मोठा निर्णय, अनुदानित वसतीगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

अजित पवारांच्या उपस्थितीत सामाजिक न्याय विभागाची बैठक

मुंबई : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानित वसतीगृह कर्मचाऱ्यांसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय. स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतीगृहांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या प्रश्नासंदर्भात आज बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 1 जुलै 2021 पासून वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे. (Increase in honorarium of NGO subsidized hostel staff)

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यात सुरु असणाऱ्या 2 हजार 388 अनुदानित वसतीगृहात काम करणाऱ्या अधिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार अशा एकूण 8 हजार 104 कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यभरातील अनुदानित वसतीगृहात काम करणाऱ्या २ हजार ३८८ अधीक्षकांचं मानधन दहा हजार रुपये, 2 हजार 858 स्वयंपाकींचं मानधन आठ हजार रुपये, तर 470 मदतनीसांचं आणि 2 हजार 388 चौकीदारांचं मानधन प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अजित पवारांनी दिलीय.

राज्य सरकार एसटीला देणार 600 कोटी

राज्य सरकारने एसटी महामंडळासाठीही मोठा निर्णय घेतलाय. कोरोनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणाऱ्या एसटी महामंडळाला राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. राज्य सरकार एसटी महामंडळाला 600 कोटी रुपये देणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. त्यामुळे एसटीच्या 98 हजार कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन देणे शक्य होणार आहे.

राज्यात कोरोनाचं संकट निर्माण झाल्याने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक अस्थापना बंद झाले होते. शिवाय एसटीतून अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांनाच प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसेच 50 टक्के आसन क्षमतेनेच एसटी चालवण्याचे निर्बंधही घालण्यात आले होते. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावर त्याचा थेट परिणाम झाला होता. अत्यंत अल्प उत्पन्न मिळत असल्याने त्यातून दैनंदिन खर्च भागवणे शक्य नव्हते. शिवाय 98 हजार कामगारांचे पगारही रखडले होते. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना एसटीला आर्थिक मदत करण्याची विनंती केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य झाली आहे.

संबंधित बातम्या : 

स्टार्टअपसाठी 15 लाख रुपये हवेत? मग आजच अर्ज करा, नवाब मलिकांकडून योजनेची घोषणा

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारी संस्था, विद्यापीठांचं सहकार्य घ्या, नितीन राऊत यांची महावितरणला सूचना

Increase in honorarium of NGO subsidized hostel staff