‘बेस्ट’ची थकबाकी ठेवणाऱ्या बिल्डरची एसआयटी चौकशी करा; भाजप आमदारांची मागणी

बेस्ट, मुंबई

मुंबई: मुंबईतील बिल्डरांनी बेस्ट प्रशासनाच्या थकवलेल्या थकबाकीचा प्रश्न आज विधानसभेत चांगलाच गाजला. गेल्या 13 वर्षांपासून बेस्टची थकबाकी थकविणाऱ्या बिल्डरची आणि ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपने आज विधानसभेत लावून धरली. तर हे प्रकरण लवादाकडे असल्याचं सांगत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजप नेत्यांनी केलेली एसआयटी चौकशीची मागणी फेटाळून लावली. (bjp demands sit inquiry against builder for Outstanding 320 cr of best administration)

मुंबईतील बेस्टचे आगार व्यावसायिक वापर करण्यासाठी विकासकांना देण्यात आले होते. यावेळी झालेल्या करारानुसार बेस्टला देय्य असलेल्या रकमेपैकी 320 कोटी बिल्डरकडे थकित असल्याचे तारांकित प्रश्नाव्दारे निदर्शनास आणून याबाबत काय कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, बेस्टचे 160 कोटी थकित असून याबाबत लवादाकडे हा विषय प्रलंबित आहे, असं स्पष्ट केलं.

तर हा मोठा घोटाळाच

एकनाथ शिंदे यांच्या या उत्तराला भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी जोरदार हरकत घेतली. तसेच हा प्रश्न किती गंभीर आहे याकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा त्यांचा त्यांना त्यावेळी मिळालेला एफएसआय, टिडीआर, कमर्शियल युटीलायझेशन आणि त्यानंतर शासनाचे नियम बदलल्यानंतर अधिकचा होणारा विकासकांना फायदा याबाबत विचार करण्यात आला आहे का? या प्रकरणात अधिकचे फायदे घेऊन सुध्दा विकासक जर बेस्टचे पैसे थकित ठेवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. त्यामुळे याबाबत एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी कधी देणार?

कायद्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी वेळेत अदा करणे बंधनकारक आहे, असे असताना सुद्धा बेस्ट प्रशासनाने मागील तीन महिन्यांपासून 3500 कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी अद्याप दिली नाही. बेस्टच्या हक्काचे 160 कोटी रुपयांची थकबाकी कनाकिया स्पेसेस, कनाकिया किंग स्टाईल प्रा.लि., घैसास इस्टेट, विजय असोसिएस्ट्स, विनिता इस्टेट आणि केएसएल इंडस्ट्रीज लि. या सहा विकासकांनी अद्याप दिलेली नाही. यात धक्कादायक बाब म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षकांनी ही रक्कम 160 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगून सुद्धा ती नाकारण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाने केले, हे अत्यंत निंदनीय असून या 6 विकासकांना पाठीशी घालण्याचे काम बेस्ट प्रशासनाकडून केले जात असल्याची टीका करतानाच या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली.

आमदार योगेश सागर यांनीही या मागणीवर आक्रमक भूमिका घेत सरकारला घेरले. हा प्रस्ताव ज्यावेळी बेस्टमध्ये मंजूर झाला त्यावेळीच काही चूकीच्या बाबी घडल्या आहेत त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करा अशी मागणी केली. त्यावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चौकशी करून उचित कारवाई करू असं आश्वासन दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं. हे प्रकरण लवादाकडे असल्याचे सांगत शिंदे यांनी एसआयटी चौकशी नाकारली. (bjp demands sit inquiry against builder for Outstanding 320 cr of best administration)

संबंधित बातम्या:

सफाई कामगारांच्या मुलांसाठी ‘गुड न्यूज’, शिष्यवृत्ती दुप्पट वाढ; धनंजय मुंडेंचा मोठा निर्णय

भर सभागृहात मुनगंटीवार शिवसेना नेत्याला म्हणाले, तुम्ही सीएमपदाचे मटेरियल, राज्यमंत्र्यासारखी कृती नको!

सरकारने राज्यपालांना पाठवलेलं भाषण चौकातल्या भाषणासारखं; फडणवीसांचा हल्लाबोल

(bjp demands sit inquiry against builder for Outstanding 320 cr of best administration)