महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत राजकारण करू नका, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर अनुसूचित जाती आयोगाचं आवाहन
साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे.
मुंबई : साकीनाका येथे महिलेवर बलात्कार होऊन त्यानंतर तिच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी एकूणच पोलिसांनी त्वरेने सुरु केलेल्या तपासावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने समाधान व्यक्त केले आहे. राज्य शासन याप्रकरणी संपूर्ण न्याय देईल असा विश्वास व्यक्त करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी या घटनेत राजकारण आणता कामा नये असे देखील स्पष्ट केले. आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना या घटनेच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून या घटनेकडे राज्य शासन गांभिर्याने पाहात असून पीडितेच्या कुटूंबास योग्य तो मोबदला देण्यात येवून तिच्या मुलांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी देखील पार पाडण्यात येईल, असे आयोगास सांगितले. (Dont do politics in crimes against women, CM Uddhav Thackeray appeals to Scheduled Castes Commission)
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सचिव आय. एस. कुंदन, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारंबे आदिंची उपस्थिती होती.
पिडीत महिलेच्या कुटूंबास तातडीने आर्थिक सहाय्य
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पिडीत महिलेच्या मुलांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही असे सांगून या परिवारास महिला बाल कल्याण विभागाच्या मनोधैर्य योजनेतून तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये आर्थिक सहाय्य तातडीने दिले जाईल. या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण व पालन पोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे आयोगाच्या उपाध्यक्षांना सांगितले.
अनाथ, निराश्रित महिलांसाठी घरांबाबत विचार
यावेळी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आयोगाचे उपाध्यक्ष हलदार यांना विनंती केली की, ज्या निराश्रित व अनाथ महिला रस्त्यांवर राहतात त्यांच्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून घरकूल योजना सुरू करता येते का या संदर्भात विचार करता येवू शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरुपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र शासनास सूचना करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
तपासात ढिलाई नसल्याबद्दल समाधान
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी, ही घटना घडताच अवघ्या काही वेळात पोलिसांनी धाव घेतली व महिलेस मदत केली. त्याचप्रमाणे पुढे देखील वेगाने तपास करुन आरोपीस अटक केली याविषयी समाधान व्यक्त केले. पोलिसांना धन्यवाद देवून ते म्हणाले की, पिडीत महिलांना आपण न्याय देवू शकतो हे दाखविण्यासाठी प्रशासनाने चांगली पावले उचलली आहेत. आता लवकरात लवकर खटला जलदगती न्यायालयात उभा करुन गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा द्यावी जेणेकरुन कुठलाही असा अपराध करताना गुन्हेगार दोन वेळा विचार करेल.
यावेळी बोलताना पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे म्हणाले की, ही घटना कळता क्षणीदहा मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोहचले, एवढेच नाही तर जखमी अवस्थेत पडलेल्या महिलेस स्वत: टेम्पो चालवत पोलिसांनी तिला रुग्णालयात पोहचवले.
राजा ठाकरे यांची तातडीने नियुक्ती
काल मा. मुख्यमंत्री यांनी तातडीने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची खटला न्यायालयात उभा राहण्याअगोदरच नियुक्ती करण्यात यावी असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे प्रसिध्द वकील राजा ठाकरे यांची तातडीने नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देखील यावेळी पोलीस आयुक्तांनी दिली, यावर आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी समाधान व्यक्त केले.
सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे वाढवणार
ही घटना सीसीटिव्ही कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे. मुंबई शहरात 5 हजार सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून 7 हजार कॅमेरे बसविणे सुरु आहे अशी माहिती देवून सह पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले की, शहरातील सर्व मॉल्स, संस्था, दुकाने यांना रस्त्याच्या दिशेकडील कोनात कॅमेरे बसविणे आवश्यक करण्यात आले आहेत. अशारीतीने शहरात सुमारे 50 हजाराच्यावर कॅमेरे कार्यरत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
इतर बातम्या
(Dont do politics in crimes against women, CM Uddhav Thackeray appeals to Scheduled Castes Commission)