मिठी नदीच्या प्रदूषणावर कोट्यवधींचा खर्च, पण नदीत राडारोडा आणि सांडपाणी सुरूच; जबाबदार कोण?

Mithi River Encroachment News: मिठी नदीला अतिक्रमण आणि राडारोड्याचा विळखा कायम आहे. १५०० कोटी खर्चूनही मिठी नदीची लूट सुरूच असल्याचे दिसून आले आहे.

मिठी नदीच्या प्रदूषणावर कोट्यवधींचा खर्च, पण नदीत राडारोडा आणि सांडपाणी सुरूच; जबाबदार कोण?
| Updated on: Oct 16, 2026 | 7:44 PM

मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मिठी नदीच्या स्वच्छतेसाठी आणि संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात असतानाही नदीतील अतिक्रमण आणि प्रदूषणाचा प्रश्न कायम असल्याचे समोर आले आहे. एलबीएस मार्गावरील कब्रस्तानाजवळ नदीपात्रात राडारोडा टाकून भराव करण्यात येत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी केली आहे. या प्रकरणात स्थानिक पालिका अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मिठी नदीतील अतिक्रमण, राडारोडा आणि सांडपाण्यामुळे नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात नदीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाल्यास परिसरात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे नदीपात्रातील अनधिकृत भराव रोखणे आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक असल्याचे या तक्रारीतून समोर आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्थायी समिती अध्यक्षांनी मिठी नदीतील अतिक्रमणाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Loading...

नदीपात्रात राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई होते का, अतिक्रमण रोखण्यासाठी पालिकेने कोणती पावले उचलली आहेत? संबंधित अधिकाऱ्यांनी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी दर दोन वर्षांनी सुमारे ३० कोटी रुपये खर्च केले जातात. याशिवाय नदीच्या स्वच्छतेसाठी आणि विविध कामांसाठी आतापर्यंत सुमारे १५०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगितले जात आहे. तरीही नदीपात्रात राडारोडा आणि सांडपाणी टाकले जात असल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. त्यामुळे या खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात किती सुधारणा झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी सुमारे २५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प नियोजित आहे. मात्र, नव्या प्रकल्पावर मोठा खर्च करण्यापूर्वी सध्याचे अतिक्रमण रोखणे, नदीपात्रात कचरा टाकण्यावर नियंत्रण आणणे आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. स्थायी समितीला सादर होणाऱ्या अहवालातून या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि पुढील उपाययोजना स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us