High Court: केवळ विवाहासाठी धर्मांतराला परवानगी देता येणार नाही! हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण, मग याचिकाकर्त्याने केले काय?
Conversion For Marriage: एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावले. केवळ लग्न करण्यासाठी धर्मांतराला परवानगी देता येणार नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. काय आहे हे प्रकरण?
Bombay High Court on Conversion For Marriage: प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे मात्र केवळ विवाह करण्याच्या उद्देशाने धर्मांतर करण्यास परवानगी देता येणार नाही असे महत्त्वाचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. महाराष्ट्राच्या नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. दरम्यान, याचिकेत आवश्यक तथ्ये आणि ठोस तपशील नसल्याने याचिकाकर्त्याने ती मागे घेतली.
याचिकेतील महत्त्वाचा मुद्दा काय?
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 अंतर्गत बळजबरी, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा विवाहाच्या माध्यमातून घडवून आणलेल्या धर्मांतराला गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. या कायद्यातील कलम 6 नुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी 60 दिवस आधी प्रशासनाला सूचना देण्याची तरतूद आहे. याचिकाकर्त्याने कायद्यातील ‘प्रलोभन’ या शब्दाच्या व्याख्येला तसेच कलम 6 आणि 7 अंतर्गत धर्मांतरासाठी निश्चित केलेल्या प्रक्रियांना आव्हान दिले होते.
धर्मांतराच्या प्रथेवरही न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली. समाजातील धर्मनिरपक्षेता टिकवण्यासाठी कायद्याची गरज असल्याचे यावेळी न्यायालयाने मत नोंदवले. बळजबरीने आणि दबावाखाली होत असलेल्या धर्मांतराबाबत राज्य सरकारची भूमिका आणि घटनेवर चिंता व्यक्त केली. विवाहाच्या अगदी एक दिवस आधी अथवा केवळ लग्नासाठी होणाऱ्या धर्मांतरावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला.
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमाला आव्हान
सदर याचिकेत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमातंर्गत बळजबरीने, फसवणूक, दबाव अथवा प्रलोभन दाखवून घडवून आणण्यात येणाऱ्या विवाह धर्मांतराला बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. तर त्यातंर्गत गुन्हा नोंदवण्याची सुद्धा तरतूद आहे. धर्मांतर करण्यापूर्वी प्रशासनाला या कायद्यान्वये लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. याचिकककर्त्याने कायद्यातील ‘प्रलोभन’ या शब्दाच्या व्याख्येला तसेच कलम 6 आणि 7 अंतर्गत धर्मांतरासाठी निश्चित केलेल्या प्रक्रियांना आव्हान दिले होते.
आवश्यक कागदपत्रे आणि तथ्यांचा अभावामुळे न्यायालयाने सध्यस्थितीत ही याचिका फेटाळली. तर पुरेशा कागदपत्रांसह नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सुधारित याचिका दाखल करण्यासाठी सदर याचिका मागे घेतली. यावेळी न्यायालयाने धर्मांतर प्रथेवरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले आहे.
