BMC : पालिकेने प्राणीसंग्रहालयाच्या निविदा वाढीच्या चौकशीसाठी एसीबीची परवानगी नाकारली, भाजप न्यायालयात धाव घेणार
त्यानंतर एसीबीने बीएमसीला या प्रकल्पातील तक्रारींवर कारवाई करण्यास सांगितले ज्यात 106 कोटी रुपयांचा खर्च वाढला होता. भायखळा प्राणीसंग्रहालय घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी बीएमसीने एसीबीला परवानगी नाकारली आहे.
मुंबई : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) भायखळा प्राणीसंग्रहालयात नवीन प्राण्यांच्या पिजऱ्याच्या बांधकामासाठी 291 कोटी रुपयांच्या निविदांमध्ये कथित अनियमिततेची चौकशी बंद केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. कारण मुंबई महापालिकेचे (BMC) अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या विरोधात चौकशीसाठी ने पालिकेने परवानगी नाकारली असल्याची माहिती मिळाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने म्हटले आहे की, त्यांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना विनंती करुन या प्रकरणाची चौकशी करण्याची परवानगी मागितली आहे. भाजप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखाकडे (EOW) केलेल्या तक्रारीनंतर, प्रकल्पात अनियमितता असल्याचा आरोप केल्यानंतर, आर्थिक गुन्हे शाखेला आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पत्र लिहून चौकशी करण्यास सांगितले होते. राणीबागेतील सदर कामांच्या वर्क ऑर्डर दिलेल्या नाहीत, एकही रुपया खर्च झालेला नाही त्यामुळे चौकशी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असं महापौर किशोर पेंडणेकर यांनी म्हटले आहे.
106 कोटी रुपयांचा खर्च वाढला होता
एसीबीने बीएमसीला या प्रकल्पातील तक्रारींवर कारवाई करण्यास सांगितले होते. ज्यात 106 कोटी रुपयांचा खर्च वाढला होता. भायखळा प्राणीसंग्रहालय घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी बीएमसीने एसीबीला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे हे सिद्ध होते की पालिका काही अधिकाऱ्यांची पाठराखण करीत आहे. अधिकारी आणि त्यांचे कंत्राटदारांशी संगनमत आहे. त्यामुळे प्रकरणात भाजप न्यायालयात धाव घेणार आहे. पालिकेची निवडूक जवळ आल्याने भाजप आणि शिवसेना यांच्यात मोठी चुरस सुरु झाली आहे. कारण मुंबई महापालिका मागच्या पाच वर्षांपासून शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे भाजप शिवसेनेच्या अनेक कामांवर बोट ठेवून आहे.
शिवसेनेच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता
महाविकास सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत असताना त्यांच्या मंत्र्यांचे अनेक घोटाळे केल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला होता. त्यानंतर काही मंत्र्यांच्या घरी ईडीच्या आणि आयकर विभागाच्या धाडी देखील पडल्या होत्या. आतापर्यंत महाविकास आघाडीतील तीन मंत्र्यांना अटक झाली आहेत. प्राणि संग्रहालतील अनेक प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजप न्यायालयात गेल्यानंतर शिवसेनेच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.