ZP Corona | नागपुरात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ अन् कोविड केअर सेंटर बंद; जिल्हा प्रशासन करणार काय?
नागपूर जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळं कोविड केअर सेंटरची गरज पडत आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे.
नागपूर : कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली. जिल्हा प्रशासनाकडून ग्रामीण भागात तालुकास्तरावर उभारण्यात आलेल्या कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आलेत. तेथील कंत्राटी तत्त्वावरील मनुष्यबळही कमी करण्यात आले. आता पुन्हा कोरोनाच्या दैनंदिन रुग्णसंख्येमध्ये प्रचंड गतीने वाढ होत आहे.
सेस फंडातून निधी उपलब्ध करून देणार
वाढती रुग्णसंख्येतील वाढ जणू तिसर्या लाटेचे संकेतच दिसून येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा सीसीसींची गरज भासणार आहे. पण, शासनाकडून त्यासाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत शासन किंवा इतरत्र निधीची प्रतीक्षा न करता जिल्हा परिषद स्वनिधीतून (सेस फंडातून) सीसीसीकरिता निधी उपलब्ध करून देणार आहे. जि. प. अध्यक्षा रश्मी बर्वे व उपाध्यक्षा तथा आरोग्य सभापती सुमित्रा कुंभारेंनी यांनी ही माहिती दिली.
आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना
बर्वे व कुंभारेंनी शहरासोबतच ग्रामीण भागात वाढत असलेल्या ओमिक्रॉन व कोविड रुग्णांच्या संख्येवरून सर्व तालुका आरोग्य अधिकार्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी अधिकार्यांकडून कोविड संदर्भात तालुकास्तरावर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती जाणून घेतली. सोबतच त्यांना संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना केल्या.
ग्रामीणमध्ये शंभर खाटांचे उद्दिष्ट
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बर्वे यांनी सांगितले की, सध्या रुग्णसंख्या वाढत असली तरी बहुतांशी रुग्णांना लक्षणे नाहीत. त्यामुळे ते गृह विलगीकरणात उपचार घेत आहेत. आजघडीला ग्रामीणमध्ये कोरोनाचे 126 सक्रिय तर ओमिक्रॉनचे 2 रुग्ण आहेत. यातील ओमिक्रॉनचा एक रुग्ण बराही झाला आहे. शासनासोबतच जिल्हा प्रशासनाकडेही विविध हेडमधून सीसीसी उभारण्यासाठी यापूर्वीच आरोग्य विभागाने निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर केला. परंतु सध्या शासनाने काटोल, रामटेक, उमरेड व हिंगणा येथील चार सीसीसींकरिता मनुष्यबळासाठी 50 लाखांचा निधी उपलब्ध केला आहे. या सीसीसीमध्ये सध्या 30 खाटांची व्यवस्था आहे. तेथे परिचारिका, डॅाक्टर आदींची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही खाटांची व्यवस्था शंभरपर्यंत नेण्यात येईल.
आरोग्याला राहणार प्रथम प्राधान्य
तसेच जर रुग्णसंख्येचा जोर वाढत गेला व रुग्णांमध्ये लक्षणे दिसून आलीत, तर अशा परिस्थितीत सीसीसी तातडीने सुरू कराव्या लागतील. तेव्हा शासनाकडून निधी उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा न करता जि.प. स्वत:च्या सेसफंडातून या सीसीसीकरिता निधीची तरतूदी करून त्या सुरू करण्यात येईल. कोविडच्या या भयावह परिस्थितीत ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्याला प्रथम प्राधान्य राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
