Vidarbha स्वतंत्र विदर्भाचा प्रस्तावच नाही-केंद्राचे स्पष्टीकरण, विदर्भवाद्यांनी व्यक्त केली नाराजी
विदर्भ राज्य वेगळे झाल्याशिवाय विदर्भाच्या विकासाला गती मिळणार नाही, असे मत गडचिरोली-चिमूरचे खासदार अशोक नेते यांनी मांडले. त्यामुळं मी यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला असून सभागृहात चर्चा होणे बाकी असल्याचं अशोक नेते म्हणाले.
नागपूर : महाराष्ट्रापासून विदर्भाला वेगळा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्या वतीनं लोकसभेत मंगळवारी सादर करण्यात आलं. त्यावर वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विदर्भ राज्य वेगळे झाल्याशिवाय विदर्भाच्या विकासाला गती मिळणार नाही, असे मत गडचिरोली-चिमूरचे खासदार अशोक नेते यांनी मांडले. त्यामुळं मी यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला असून सभागृहात चर्चा होणे बाकी असल्याचं अशोक नेते म्हणाले.
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी बरेच विदर्भवादी सरसावले. पण, सत्ता मिळाल्यानंतर त्यावर ते फारसे काही बोलताना दिसून येत नाही. भाजप ही मागणी गेली काही दिवस करीत होती. आता त्यांची केंद्रात सत्ता आहे. मात्र, यावर भाजपचे नेते बोलणे टाळतात.
संघर्ष तीव्र करावा लागेल
विदर्भात मोठ्या प्रमाणात कोळसा, खनिज संपत्ती, कापूस, जंगल आहे. पण, प्रक्रिया उद्योग विदर्भाच्या बाहेर गेलेत. विदर्भात राज्य बनण्याची क्षमता आहे. असे असताना लोकसभेत प्रस्तावच आला नाही, असे सांगणे हा विदर्भवाद्यांसाठी मोठा धक्का आहे. आता वेगळ्या विदर्भासाठी संघर्ष करावा लागेल, असं मत व्यक्त करण्यात आलंय.
राज्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती चुकीची
वेगळ्या विदर्भासंबंधात १९५८ साली फझल अली आयोगानं शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारनं हा अहवाल स्वीकारला होता. सत्ताधारी भाजपनं वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या समर्थनार्थ प्रस्ताव संमत केला आहे. असं असताना केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांची संसदेत चुकीची माहिती दिली, असं मत वरिष्ठ विदर्भवादी श्रीहरी अणे यांनी म्हटलंय.
आमदार खोपडेंची राज्य सरकारवर टीका
पूर्व नागपूरचे भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. खोपडे म्हणाले, भाजप वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारा पक्ष आहे. राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे दिला गेला नाही. आता हिवाळी अधिवेशनात राज्यानं वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडावा. भाजप त्याला समर्थन देईल, असं खोपडे म्हणाले.
 
