नाशिक : महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ व इतरांची आज सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर नाशिक येथील भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात समर्थकांकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत केले. यावेळी फटाके, ढोल ताशा वाजवत पेढे वाटून आनंद साजरा करण्यात आला. (Chhagan Bhujbal acquitted in maharashtra sadan scam case, his supporters playing firecrackers and drums in nashik)
मंत्री छगन भुजबळ व कुटुंबियांना बदनाम करण्यासाठी त्यांच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणी गेल्या 5 वर्षांपासून लढा सुरु होता. न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. भुजबळ साहेब व इतर सर्व या प्रकरणातून निर्दोष सुटतील असा आमचा ठाम विश्वास होता. तो विश्वास आज न्यायालयाच्या निर्णयांनंतर अधिक पक्का झाला आहे. महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आम्ही नम्रपणे स्वागत करतो, अशा भावना यावेळी उपस्थित पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या.
छगन भुजबळ यांना आज सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात क्लीन चीट मिळाली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाच्या आरोपातून छगन भुजबळ मुक्त झाले आहेत. या प्रकरणातून छगन भुजबळांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. मुंबईतील सत्र न्यायालायाने आज हा सर्वात मोठा निर्णय दिला. छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षांची जेलवारी झाली होती.
या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्याकडून आपलं नाव गुन्ह्यातून वगळावं अशी याचिका सत्र न्यायलयात दाखल करण्यात आली होती. भुजबळांच्या याचिकेवर मुंबई सत्र न्यायालयाने आज मोठा निर्णय देत, छगन भुजबळांना मुक्त केलं. या प्रकरणात यापूर्वी 5 जणांना दोषमुक्तता करण्यात आलं आहे. तेव्हा ACB ने बेजबाबदारपणे गुन्हा नोंदवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. विकासक चमणकर कुटुंबियांतील चौघांसह एका पीडब्ल्यूडी अभियंत्याचा यामध्ये समावेश होता. मात्र आज छगन भुजबळांचं नावही या प्रकरणातून वगळण्यात आलं.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकण कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ, तनवीर शेख , इरम शेख , संजय जोशी , गीता जोशी , पीडब्ल्यूडी सचिव गंगाधर मराठे यांचं नावही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून वगळण्यात आलं आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळाप्रकरणात सुरुवातीपासूनच आक्रमक असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार आहेत. सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा दिला असला, तरी अंजली दमानिया आता वरच्या कोर्टात धाव घेणार आहेत.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामादरम्यान पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांवरून, छगन भुजबळ 14 मार्च 2016 पासून मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये होते. त्यांना हायकोर्टाने दोन वर्षांनी म्हणजे 4 मे 2018 रोजी जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं PMLA कायद्याचं 45 (1) हे कलम रद्द केल्याने, भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.
भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालय करत आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणात सुरुवातील एसीबीने गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हे प्रकरण मग ईडीने हाती घेत तपास केला. त्यादरम्यान भुजबळांची तब्बल 200 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
या तपासादरम्यान भुजबळांविरुद्ध महत्त्वाचे पुरावे हाती लागल्याने सुधारित कलमे लावून हा खटना आणखी मजबूत करण्यात आला. या कलमांतर्गत जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
इतर बातम्या
बाप हा बापच असतो, पण तो आयत्या बिळावरचा नागोबा नको; विनायक राऊतांनी नितेश राणेंना डिवचले
(Chhagan Bhujbal acquitted in maharashtra sadan scam case, his supporters playing firecrackers and drums in nashik)