छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील सर्व आरोपातून मुक्तता!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात क्लीन चीट मिळाली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाच्या आरोपातून छगन भुजबळ मुक्त झाले आहेत.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात क्लीन चीट मिळाली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाच्या आरोपातून छगन भुजबळ मुक्त झाले आहेत. या प्रकरणातून छगन भुजबळांचं नाव वगळण्यात आलं आहे. मुंबईतील सत्र न्यायालायाने आज हा सर्वात मोठा निर्णय दिला. छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षांची जेलवारी झाली होती.
या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्याकडून आपलं नाव गुन्ह्यातून वगळावं अशी याचिका सत्र न्यायलयात दाखल करण्यात आली होती. भुजबळांच्या याचिकेवर मुंबई सत्र न्यायालयाने आज मोठा निर्णय देत, छगन भुजबळांना मुक्त केलं. या प्रकरणात यापूर्वी 5 जणांना दोषमुक्तता करण्यात आलं आहे. तेव्हा ACB ने बेजबाबदारपणे गुन्हा नोंदवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
विकासक चमणकर कुटुंबियांतील चौघांसह एका पीडब्ल्यूडी अभियंत्याचा यामध्ये समावेश होता. मात्र आज छगन भुजबळांचं नावही या प्रकरणातून वगळण्यात आलं.
कोणाकोणाची नावं वगळली?
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकण कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ, तनवीर शेख , इरम शेख , संजय जोशी , गीता जोशी , पीडब्ल्यूडी सचिव गंगाधर मराठे यांचं नावही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातून वगळण्यात आलं आहे.
अंजली दमानिया हायकोर्टात जाणार
दरम्यान, महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळाप्रकरणात सुरुवातीपासूनच आक्रमक असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार आहेत. सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा दिला असला, तरी अंजली दमानिया आता वरच्या कोर्टात धाव घेणार आहेत.
छगन भुजबळ दोन वर्षांनी जेलबाहेर
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामादरम्यान पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांवरून, छगन भुजबळ 14 मार्च 2016 पासून मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये होते. त्यांना हायकोर्टाने दोन वर्षांनी म्हणजे 4 मे 2018 रोजी जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं PMLA कायद्याचं 45 (1) हे कलम रद्द केल्याने, भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.
भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालय करत आहे.
ACB ते ED
महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणात सुरुवातील एसीबीने गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हे प्रकरण मग ईडीने हाती घेत तपास केला. त्यादरम्यान भुजबळांची तब्बल 200 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
या तपासादरम्यान भुजबळांविरुद्ध महत्त्वाचे पुरावे हाती लागल्याने सुधारित कलमे लावून हा खटना आणखी मजबूत करण्यात आला. या कलमांतर्गत जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
संबंधित बातम्या
छगन भुजबळांविरुद्ध आणखी दोन कलमं वाढवली, दोषी आढळल्यास जन्मठेपेची तरतूद
