छगन भुजबळांविरुद्ध आणखी दोन कलमं वाढवली, दोषी आढळल्यास जन्मठेपेची तरतूद

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षांची जेलवारी केलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal Maharashtra Sadan scam) यांना आणखी मोठा झटका बसण्याची चिन्हं आहेत. कारण जवळपास 850 कोटींच्या कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात, (Chhagan Bhujbal Maharashtra Sadan scam) भुजबळांविरुद्ध आणखी दोन सुधारित कलमं वाढवली आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे जर भुजबळ दोषी आढळले तर या नव्या कलमाअंतर्गत भुजबळांना थोडी थोडकी नव्हे तर जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने मंगळवारी नव्या कलमांचा ड्राफ विशेष कोर्टात सादर केला. यामध्ये छगन भुजबळ यांच्यासह 14 जणांची नावं आहेत.  यामध्ये भुजबळांचा मुलगा आमदार पंकज आणि पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ यांची नावं आहेत.

महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणात सुरुवातील एसीबीने गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हे प्रकरण मग ईडीने हाती घेत तपास केला. त्यादरम्यान भुजबळांची तब्बल 200 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.

या तपासादरम्यान भुजबळांविरुद्ध महत्त्वाचे पुरावे हाती लागल्याने सुधारित कलमे लावून हा खटना आणखी मजबूत करण्यात आला. या कलमांतर्गत जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

सरकारी वकील प्रदीप घरत यांची माहिती

दरम्यान, सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी टीव्ही 9 मराठीला याबाबत अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, “सध्याची प्रक्रिया आरोप निश्चितीची आहे. भुजबळांवर जे वाढीव आरोप आहेत त्यामध्ये 1) सार्वजनिक मालमत्तेचा अपहार पब्लिक सर्व्हंटने, सरकारी कर्मचाऱ्याने करणे – कलम 409 (जन्मठेपे शिक्षा), 2) कलम 477 अ – फोर्जरी अर्थात खाडाखोड, खोटी हिशेब, दिशाभूल करून खोटे आर्थिक अहवाल सादर केले, ही दोन कलमे वाढवली आहेत”.

भुजबळ दोन वर्षांनी जेलबाहेर

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामादरम्यान पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांवरून, छगन भुजबळ 14 मार्च 2016 पासून मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये होते. त्यांना हायकोर्टाने दोन वर्षांनी म्हणजे 4 मे 2018 रोजी जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं PMLA कायद्याचं 45 (1) हे कलम रद्द केल्याने, भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.

भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप आहे. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालय करत आहे.