MHADA Scam | महाराष्ट्र हादरवून सोडणाऱ्या नाशिकमधील म्हाडा घोटाळाप्रकरणी 117 विकासकांची झाडाझडती सुरू
नाशिकमधील म्हाडा घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. मग या सर्व आयुक्तांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे.
नाशिकः महाराष्ट्र हादरवून सोडणाऱ्या नाशिकमधील (Nashik) म्हाडा (MHADA) घोटाळाप्रकरणी अखेर विकासकांची (Developer) झाडाझडती सुरू करण्यात आलीय. याप्रकरणी महापालिकेने उशिरा का होईना 117 विकासकांना नोटीस पाठवलीय. त्यात विकासक, अभिन्यास मंजूर करून घेणारे, वास्तुविशारद यांच्याकडे नियमानुसार म्हाडाची एनओसी घेतली काय, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. तर म्हाडानेही अशाच प्रकारची नोटीस बजावलीय. या विकासकांकडून घरे मिळाल्यास तब्बल 3 हजार 750 आर्थिक दुर्बल घटकांच्या कायमच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. महापालिका हद्दीत एक एकरपेक्षा जास्त जागेवर गृहप्रकल्प उभारला, तर त्यातील 30 टक्के घरे ही आर्थिक दुर्बल घटकांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमध्ये या नियमाला हरताळ फासण्यात आला आहे. विशेषतः राज्यातील इतर महापालिका क्षेत्राही अशाच प्रकारचा घोटाळा झाला असण्याची चर्चा आहे. तूर्तास तरी नाशिकमधील प्रकरण गाजते आहे.
विकासकांना अंशतः ओसी
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात विकासकांकडून सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न प्रवर्गासाठी राखीव सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरीत केल्या नाहीत. याबाबत विधान परिषदेतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या लक्षवेधीला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी ते म्हणाले की, नाशिक महानगरपालिकेने विकासकांना अंशतः ओसी दिली आहे. मात्र, म्हाडाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची ओसी देण्याचा अधिकार नाही. अशी अंशतः ओसी दिल्यामुळे विकासकांचे फावले आहे. ठाणे, पुणे, मुंबई इथे मोठ्या प्रमाणावर घरे मिळत असताना नाशिक येथे घरांची कमतरता का यासाठी बैठक बोलावली. मात्र, या बैठकीतही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोषींची गय नाही
मंत्री आव्हाड विधान परिषदेत म्हणाले की, महानगरपालिका आयुक्तांना ओसीची माहिती विचारली असता त्यांनी 2013 पासून आजपर्यंत सात ओसी दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे नाशिक महापालिका क्षेत्रात म्हाडाला ज्याप्रमाणे घरे उपलब्ध व्हायला हवी होती ती उपलब्ध झालेली नाहीत. म्हाडाने दिलेल्या आणि नाशिक महापालिकेने दिलेल्या माहितीत तफावत आहे. त्यामुळे 2013 नंतर किती ओसी देण्यात आल्या आहेत, किती घरे मिळायला हवी होती आणि किती घरे मिळाली त्याचा संपूर्ण तपास केला जाईल. यात जे अधिकारी दोषी ठरतील त्यांची गय बाळगली जाणार नाही. तसेच सभापती महोदयांनी या प्रकरणात दिलेल्या सूचनांनुसार कारवाई केली जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी कैलास जाधव यांनी बदली केली.
9 आयुक्तांची चौकशी?
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलेले घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. जाधव यांचा कार्यकाल फक्त दीड वर्षाचा आहे. मग या 9 आयुक्तांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे. अजून तरी या अधिकाऱ्यांची चौकशी जाहीर केली नाही. त्यात याप्रकरणी इतके दिवस मौन बाळगणाऱ्या म्हाडा अधिकाऱ्यांचे काय, त्यांचावर काही कारवाई होणार काय, याप्रकरणावरही राज्य सरकारने काही स्पष्ट केले नाही.
