Omicron| लस नसेल तर प्रवेश नाही, नाशिक जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी नवीन नियम; 23 डिसेंबरपासून अंमलबजावणी
विनालसीकरण लोक आढळले, तर संबंधित आस्थापनांना जबाबदार धरले जाईल, अशी माहिती गुरुवारी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
नाशिकः नाशिक जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणच्या वावरासाठी आता नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. लस नसेल, तर कुठेही प्रवेश मिळणार नाही. विनालसीकरण लोक आढळले, तर संबंधित आस्थापनांना जबाबदार धरले जाईल. हे नवे नियम 23 तारखेपासून अंमलात येतील, अशी माहिती गुरुवारी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. नाशिकमध्ये ओमिक्रॉनचा पहिला रुग्ण आढळला आहे. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ, जिल्हाधिकारी सूरजकुमार मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांची बैठक झाली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
31 डिसेंबरच्या पार्ट्यांबाबत निर्णय
पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, 31 डिसेंबरच्या पार्ट्यांबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. हॉटेलमध्ये येणाऱ्या लोकांची तपासणी करावी. त्यांचे लसीकरण झाले आहे का, हे पाहावे. फाईव्ह स्टार हॉटेल्स असतील किंवा कोणतेही हॉटेल असतील. परवानगी देताना अटींची पूर्तता होत नसेल, तर पोलिसांची कारवाई होईल. ज्यांना कार्यक्रम करायचे आहेत, त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. येणाऱ्या 10 दिवसांत काय घ्यायचा तो आनंद घ्या, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
ओबीसी आरक्षण वाचवू
मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणावरही भाष्य केले. ते म्हणाले, आतापर्यंत आयोग काम करत होतेच. आता कामाला सुरुवात करा. बाकीचे पैसे अधिवेशनांतर देण्यात येतील. आम्ही आमच्या पद्धतीने पावले उचलत आहोत. निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत पत्र दिले की नाही, ही माहिती घेतो. निवडणूक आयोग पत्राचा विचार करेल की नाही, या प्रश्नांना उत्तरे देणार नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भाजपचेच लोक कोर्टात गेले
भुजबळ म्हणाले की, भाजपने ओबीसी प्रकरणात आंदोलन केले. मात्र, भाजपचेच लोक हायकोर्टात गेले. 2010 मध्ये आम्ही सुप्रीम कोर्टात गेलो. ओबीसी जनगणना करावी यासाठी समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे या सगळ्यांनी मागणी लावून धरली. 2016 ला सगळा डाटा जमा झाला. मात्र, हे पार्लमेंटमध्ये एक सांगतात प्रत्यक्षात दुसरे करतात. जर ओबीसी डाटा नाही, तर फडणवीसांनी नीती आयोगाला पत्र पाठवले की इंम्पेरिकल डाटा द्या. मग डाटा का मागितला, असा सवाल त्यांनी केला.
केंद्राने भूमिका बदलली
मंत्री भुजबळ म्हणाले की, ज्या वेळेस डाटा देण्याची वेळ आली तेव्हा केंद्र सरकारने भूमिका बदलली. तुमचेच लोक कोर्टात जातात. डाटा मागतात. याला डाटा सदोष आहेत म्हणून सांगणारे भाजपचे लोक पूर्णपणे जबाबदार आहेत. शेवटपर्यंत ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही लढत राहणार आहोत. निवडणुकीनंतर डाटा गोळा करण्याची सवलत तामिळनाडूला दिली. मात्र, आम्ही ही सवलत मागूनही आम्हाला मिळाला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
इतर बातम्याः