बावनकुळे आणि पंकजा मुंडेंना ओबीसींचा प्रामाणिक कळवळा, पण त्यांनी दोषी नेत्यांवर नाव घेऊन टीका करावी: वडेट्टीवार

विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री

चंद्रपूर: ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न एकमेकांवर दोषारोप करुन सुटणार नाही, असे वक्तव्य राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण सुरु आहे. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच, ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होऊ नये यासाठी काही मोठे नेते कार्यरत असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न एकमेकांवर दोषारोप करुन सुटणार नाही. भाजपचे वरिष्ठ नेते ही आरक्षणाच्या बाजूने नसल्याचे आसाम आणि राजस्थानच्या निवडणुक प्रचारात दिसले. केंद्राच्या अखत्यारीतील केंद्रीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या 214 ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय झाला. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांबाबत बावनकुळे- पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) प्रामाणिक मात्र त्यांनी दोषी असलेल्या नेत्यांबाबत नाव घेऊन टीका करावी, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले. (Vijay Wadettiwar on OBC reservation)

ते शुक्रवारी चंद्रपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ओबीसी समाजाला आरक्षण पुन्हा मिळेल. यासाठी विधानसभेचा एकमुखी ठराव केंद्राकडे पाठवला जाईल. एम्पिरिकल डेटा आणि जनगणनेचा डेटा यामध्ये साम्य आहे, त्याविषयी दिशाभूल कोणीही करू नये. इंपेरिकल डेटा नसल्याचे सांगत यातून पळ काढू नका- फाटे फोडू नका, राज्याचा मागासवर्ग आयोग त्यासाठी सज्ज करत आहोत, सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होईपर्यंत निवडणुका स्थगित करण्याची विनंती करणार असल्याचेही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे नेमकं काय?

इम्पिरिकल डेटा केवळ एका राज्यातील विशिष्ट वर्गाचा काढता येतो. त्यासाठी संपूर्ण जनगणना करण्याची गरज नाही. केवळ एका जातीची जनगणना काढून ही माहिती घेता येते. जनगणनेतही ही माहिती मिळते. पण जनगणना सर्वांची होती. संपूर्ण देशात होते. त्यामुळे सर्व समाजाचा डेटा हवा असेल तर जनगणना केली जाते. पण विशिष्ट समाज किंवा जातीचा डेटा हवा असेल तर इम्पिरिकल डेटा घेतला जातो.
इम्पिरिकल डाटा म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती राज्यातील ओबीसीचं नेमकं प्रमाण किती? ओबीसींमधील शैक्षणिक टक्केवारी किती? ओबीसींचं आर्थिक मागासलेपण किती प्रमाणात आहे, ओबीसींमधील नोकऱ्यांचं प्रमाण किती आणि हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे, या सगळ्याची माहिती इम्पिरिकल डेटामध्ये असेल.

संबंधित बातम्या:

OBC Reservation: जिल्हा परिषद निवडणुकांसदर्भातील याचिकेवर 6 जुलै रोजी सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

…तर येत्या 6 जुलै रोजी ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल: पंकजा मुंडे

(Vijay Wadettiwar on OBC reservation)