बांधकाम प्रकल्पांच्या पार्किंगमध्ये ई-चार्जिंग पाँईंटची सुविधा बंधनकारक, पुणे महापालिकेचा निर्णय

पुणे : महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणयात आला आहे. पुण्यात (Pune) यापुढे बांधकाम प्रकल्पांच्या पार्किंगमधील वाहनांच्या क्षमतेपैकी 20 टक्के गाड्यांसाठी ‘ई-चार्जिंग पाँईंट’ची (e-charging point) व्यवस्था करणे बंधनकारक केले आहे. जर पार्किंगमधील वाहनांच्या क्षमतेपैकी 20 टक्के गाड्यांसाठी ‘ई-चार्जिंग पाँईंट’ची व्यवस्था नसेल तर महापालिका प्रशासनाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच या निर्णयाची अंमलबजाणी होणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश येत्या आठवड्यात निघण्याची शक्यता आहे. पुण्याचा समावेश मेट्रो सीटीमध्ये होतो. शहरात वाढत असलेली इलेट्रिक वाहनांची संख्या लक्षात घेता महापालिकेकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा मोठा फायदा हा वाहनधारकांना होणार आहे.

महापालिकेचा नेमका आदेश काय?

महापालिकेच्या आदेशानुसार पुण्यात यापुढे बांधकाम प्रकल्पांच्या पार्किंगमधील वाहनांच्या क्षमतेपैकी 20 टक्के गाड्यांसाठी ‘ई-चार्जिंग पाँईंट’ची व्यवस्था करणे बंधनकारक असणार आहे. जर ‘ई-चार्जिंग पाँईंट’ची व्यवस्था  नसेल तर महापालिका प्रशासनाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने संगितले आहे. या संदर्भातील आदेश लवकरच काढला जाणार आहे.

इलेक्ट्रीक वाहनधारकांना फायदा

बांधकाम प्रकल्पांच्या पार्किंगमधील वाहनांच्या क्षमतेपैकी 20 टक्के गाड्यांसाठी ‘ई-चार्जिंग पाँईंट’ची व्यवस्था करणे, महापालिका प्रशासनाकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. शहरात वाढत असलेली इलेक्ट्रीक वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा मोठा फायदा हा वाहनधारकांना होणार आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये यासंदर्भात महापालिकेकडून अधिकृत आदेश काढण्यात येणार आहेत. जर ‘ई-चार्जिंग पाँईंट’ची व्यवस्था केली नसेल तर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाहीये.

संबंधित बातम्या

ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅपची न्यायालयाकडून गंभीर दखल, अ‍ॅपवर नियंत्रण कधी येणार? ‘आरबीआयला’ सवाल

Today’s petrol, diesel rates: आज पुन्हा एकदा इंधनाच्या दरात वाढ; जाणून घ्या आपल्या शहरातील भाव

BSNL-MTNL: विलीनीकरणाला कर्जाचा डोंगर आडवा, देशभरात लाखभर 4-G टॉवर!