Pune | पुण्यातील रानगव्याच्या मृत्यूची दखल; उच्च न्यायालयाची वन आणि पोलीस खात्याला नोटीस
गव्याच्या शवविच्छेदन अहवालातून हे स्पष्ट झाले कि त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. मात्र त्यानंतर या प्रकरणी वनरक्षक दलाचे अधिकारी रानगव्याच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पुणे : गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पुण्याच्या लोकवस्तीत घुसलेल्या रानगव्याच्या मृत्यूची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. रानगव्याचा नेमका कशामुळे मृत्यू झाला? त्याच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? याप्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य वन विभाग आणि पुणे पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.
महाराष्ट्र वन विभाग आणि पुणे पोलीस आयुक्तांना नोटीसा जारी
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेतील मुद्द्यांची दखल घेतली असून याचिकेवर आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देत महाराष्ट्र वन विभाग आणि पुणे पोलीस आयुक्तांना नोटीसा जारी केल्या. पुणे येथील कोथरूड परिसरात गेल्या वर्षी 9 डिसेंबरला रानगवा लोकवस्तीत शिरल्याची घटना घडली होती. रानगव्याने नागरी वस्तीत प्रवेश केल्याने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बघ्यांची गर्दी जमा झाली. याचदरम्यान कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यात रानगवा जखमी झाला होता. जमलेल्या गर्दीला घाबरून गांगरलेल्या रानगव्याने तिथून निसटण्याच्या प्रयत्नात स्टीलच्या गेटला अंदाधुंद धडका दिल्या. त्यातही त्याला थोड्या जखमा झाल्या होत्या. त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने प्रचंड खळबळ उडाली होती.
हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला होता मृत्यू
गव्याच्या शवविच्छेदन अहवालातून हे स्पष्ट झाले कि त्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. मात्र त्यानंतर या प्रकरणी वनरक्षक दलाचे अधिकारी रानगव्याच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस ’ या वकिलांच्या टीमने अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत डिसेंबर 2020 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका आज सुनावणीसाठी पुढे आली असता न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि वन विभाग व पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावली.
एक वर्षाने याचिकेवर सुनावणी
तब्बल एक वर्षाने ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आली. यावेळी याचिकाकर्ते ‘लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस’ टीमचे अॅड. अक्षय धिवरे, अॅड. हर्षल जाधव, अॅड. अनुला सोनवणे इत्यदींच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अॅड. अजिंक्य उडाणे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायालयाने महाराष्ट्र वन विभाग आणि पुणे पोलीस आयुक्त यांना 17 जानेवारी पर्यंत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. (High Court issues notice to Forest and Police Department about Gaur death in Pune )
इतर बातम्या
