Shivsena : उद्धव ठाकरेंचा तो एक निर्णय अडचणीचा ठरणार? नीरज कौल यांच्या युक्तिवादाने…सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
आजच्या युक्तिवादात नीरज कौल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखवली नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना हा पक्ष कुणाचा आणि या पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाचे याबात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत आतापर्यंत ठाकरे गटाने आपली बाजू मांडली आहे. आज (6 ऑक्टोबर) शिंदे गटातर्फे अॅड. नीरज कौल यांनी आपली बाजू मांडली. ही बाजू मांडताना नीरज कौल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना काय घडले? त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काय पेच निर्माण झाला, याबाबत अनेक मुद्दे त्यांनी न्यायालयापुढे आपल्या युक्तिवादात मांडले. त्यामुळे आता न्यायालय या युक्तिवादाकडे नेमके कसे पाहणार, हा प्रश्न निर्माण झालाय.
आजच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं? कौल यांचा युक्तिवाद काय?
आजच्या युक्तिवादात नीरज कौल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखवली नाही. आधी पक्षात फूट आणि त्यानंतर अपात्रता असा क्रम लावता येणार नाही. उद्धव ठाकरे आपल्याला बहुमत आहे हे सिद्ध करू शकलेले नाहीत, असा युक्तिवाद कौल यांनी आज केला.
न्यायालयाने काय प्रश्न विचारले?
दुसरीकडे आजच्या सुनावणीतीही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती बागची यांनी शिवसेना पक्षातील संघटनात्मक बाबींवर काही प्रश्न विचारले. जर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत काही आमदार गेले असतील तर त्यांना वेगळं चिन्ह मिळायला हवं होतं का? असं न्यायालयाने विचारलं होतं. उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या चिन्हाबाबत तक्रार केली होती. तक्रार करणाऱ्याला शिवसेनेचे चिन्ह मिळायला हवे होते की, तक्रार न करणाऱ्याला? असंही न्यायमूर्ती यांच्याकडून विचारण्यात आलं. यावरही कौल यांनी युक्तिवाद केला.
उद्धव ठाकरे यांनी राजानामा दिला नसता तर…
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांना सोबत घेऊन बंड केलं होतं. हे बंड घडल्यानंतर ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर शिवसेना आमदारांची अपात्रता आणि बंडाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. यावेळीही उद्धव ठाकरे यांनी राजानामा दिला नसता तर परिस्थिती वेगळी असती, असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
