MLA Bacchu Kadu : 75 टक्के महिला लोकप्रतिनिधी अकार्यश्रम, त्यांचे नवरेच कामं पाहतात- बच्चू कडू

| Updated on: Sep 20, 2023 | 3:44 PM

MLA Bacchu Kadu : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आमदार बच्चू यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, महिला लोकप्रतिनिधी क्रियाशील नाहीत! त्यांचे नवरेच सगळं कामं पाहतात. शासन दिव्यांगांच्या दारी कार्यक्रमावरही भाष्य. पाहा काय म्हणाले...

MLA Bacchu Kadu : 75 टक्के महिला लोकप्रतिनिधी अकार्यश्रम, त्यांचे नवरेच कामं पाहतात- बच्चू कडू
Follow us on

सोलापूर | 20 सप्टेंबर 2023 : संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरु आहे. यात महिला आरक्षण विधेयक मांडलं गेलं. यावर आमदार बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आजही 75 टक्के महिला आमदार, खासदार आणि लोकप्रतिनिधी या क्रियाशील नाहीत. त्यांचे नवरेच सर्व काम पाहतात, असं म्हणत बच्चू कडू यांनी खोचक टिपण्णी केली आहे. मुळात 33 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालं. तर शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळते मग दुष्काळ वेगळा जाहीर करण्याची गरजच काय?, असंही ते म्हणाले. तसंच शासन दिव्यांगांच्या दारी या उपक्रमावर बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

आपल्या देशात कायदा आणि व्यवस्था यात फार मोठा फरक आहे. आपल्या देशातील संस्कृती ही कायद्याला अनुसरून नाही. गुलामीत राहणारी महिला अद्यापही धर्माच्या आणि जातीच्या संकटातून बाहेर आलेली नाही. 75 टक्के महिला आमदार खासदार आणि लोकप्रतिनिधी या क्रियाशील नाहीत. त्यांचे नवरोबाच सर्व काम पाहतात. त्याबाबतीत देश अद्यापही अडणीच आहे, असंही बच्चू कडू म्हणाले.

आपल्याकडे जाती धर्माचा मोठा पगडा आहे. इथं दंगली तिरंग्यासाठी होत नाहीत. इथं लोक तिरंग्यासाठी रस्त्यावर येत नाही. निळा हिरवा भगव्याचा अपमान झाला की लोक तिरंगा विसरून जातात आणि रस्त्यावर येतात. त्यामुळे केवळ कायदे करून उपयोग नाही संस्कारही बदललं पाहिजे. कर्तुत्वाने येणाऱ्या महिला आणि आरक्षणातून येणाऱ्या महिला यात फार मोठा फरक पडतो. त्यामुळे त्या मतदारसंघात त्याचे परिणाम दिसतात. आरक्षणाची घाई करता आहेत ठीक आहे पण ते लोकांमध्ये रुजवावे लागेल. इथे कायदे पाळतं कोण? कायदे करणे ही राजकीय गरज असू शकते, असं बच्चू कडू म्हणालेत.

दिव्यांगांसाठी आम्ही 17 ऑगस्टपासून अभियान सुरू केलं आहे. दिव्यांगांची परिस्थिती राज्यभर अतिशय दयनीय आहे. मागील 75 वर्षांपासून दिव्यांग बांधव सर्व सुविधांपासून वंचित आहेत. आमदार निधीतून 30 लाख रुपये खर्च करणं अनिवार्य असतानाही ते कुणीही खर्च करत नाही. सेवा हमी कायदा अंतर्गत सात दिवसात टेबलवरील फाईल क्लिअर होणं गरजेचं असतं. मात्र पैशाच्या फाईल काढल्या जातात आणि बिनपैशाच्या काढल्या जात नाहीत. या विरोधात आंदोलन केल्यावर माझ्यावर साडेतीनशे केसेस दाखल आहेत. त्यामुळे असं वाटतं की उरलेलं आयुष्य या केसेसमध्येच जाईल, असंही ते म्हणाले.